देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 12 से 14 जून तक राज्यभर में विशेष जनसंपर्क और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाए और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाना है.
राज्यभर में तीन दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इनमें उपलब्धि प्रदर्शनियां, जनसंवाद, प्रेस वार्ताएं और जनकल्याण शिविर शामिल रहेंगे. सरकार का प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचे. इसके लिए सभी जिलों में अलग-अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 12 से 14 जून तक विभिन्न स्थानों पर उपलब्धि प्रदर्शनियां लगाई जाएं. इनमें आधारभूत ढांचे, जनकल्याण योजनाओं, विकास परियोजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रदर्शित किया जाएगा. इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों और सरकार की पहलों से अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा.
राज्य के प्रत्येक विकासखंड में जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, लखपति दीदी सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने, उनकी समस्याएं सुनने और समाधान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. लाभार्थियों के अनुभव भी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे.
12 जून को सभी जिलों में प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार किया जाए, ताकि लोगों तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंच सके.
मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों और आम लोगों से बातचीत की जाएगी. सरकार का मानना है कि सीधे संवाद से योजनाओं की जानकारी बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचेगी और जनता के सुझाव भी प्राप्त होंगे. इसी के साथ सुशासन और विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को भी साझा किया जाएगा.
