उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर रविवार को देहरादून में अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया. इस महापंचायत में अंकिता के माता-पिता, सोनी देवी और वीरेंद्र सिंह भंडारी भी मौजूद रहे. इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य अंकिता की हत्या के लिए जिम्मेदार वीवीआईपी को बेनकाब कर उन्हें सजा दिलवाना और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना था. महापंचायत के दौरान 5 बड़े प्रस्ताव पास किए गए जिन्हें अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.
महापंचायत में पारित पहले प्रस्ताव में मांग उठाई गई कि अंकिता के माता-पिता ने सीएम को जो प्रार्थना पत्र सौंपा है उसी को सीबीआई जांच का मुख्य आधार बनाया जाए, साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराई जाए.
जब बेटी VIP के आगे झुकी नहीं ? तो हम कैसे झुक जाएंगे? हमे अपनी बेटी की आत्मा को जवाब देना है: वीरेंद्र भंडारी, अंकिता के पिता
— Ankit Sharma (@ankitsharmauk) February 8, 2026
अंकिता के माता-पिता आज देहरादून में महापंचायत में शामिल हुए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच, VIP की भूमिका, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और कॉल… pic.twitter.com/urE4F3JQLr
दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि अनिल प्रकाश जोसी नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच का निर्णय मंजूर नहीं है. उन्होंने मांग की कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने में दर्ज मूल एफआईआर संख्या 01/2022 के तहत जांच आगे बढ़नी चाहिए और इसी FIR के आधार पर उन वीआईपी और रसूखदारों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने सबूत मिटाए हैं.
तीसरे प्रस्ताव में कहा गया कि अंकिता हत्याकांड के तुरंत बाद वन्तारा रिजॉर्ट के अहम हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया और केस के अहम सबूत नष्ट कर दिए गए. महापंचायत ने माना कि जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सीएम धामी को अपने पद से अलग रहना चाहिए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.
चौथे प्रस्ताव में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े दो कथित नामों को जांच के दायरे में लाए जाने की मांग की गई. महापंचायत ने कहा कि बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार को भी जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए और उनसे गहन पूछताछ की जाए और जांच पूरी होने तक पार्टी के इन दोनों पदाधिकारियों को पद से हटाया जाए.
महापंचायत के अंतिम प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर अंकिता के माता-पिता की मांग के अनुसार सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई और वीआईपी के नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया तो विशाल जन आंदोलन शुरू किया जाएगा.
