किसानों को 3 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण और कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दे रही धामी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार 3 लाख रुपए तक ब्याजमुक्त कृषि ऋण और कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है.

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Sagar Bhardwaj

उत्तराखंड सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि की मजबूत नींव हैं. इसी सोच के साथ सरकार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है, जिनसे खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में स्थायी सुधार सुनिश्चित किया जा सके.

किसानों को प्राथमिकता दे रही सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उनका मानना है कि यदि किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो उत्तराखंड का ग्रामीण विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा. इसी उद्देश्य से सरकार खेती को लाभकारी और सुविधाजनक बनाने वाली योजनाओं का विस्तार कर रही है, ताकि किसानों को आधुनिक संसाधनों का पूरा लाभ मिल सके.


ब्याजमुक्त ऋण से मिल रही आर्थिक राहत

सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से किसानों को खेती के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल रही है और उन्हें ऊंचे ब्याज पर निजी स्रोतों से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही. इससे खेती के लिए आवश्यक निवेश करना भी आसान हो रहा है.

आधुनिक उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी

खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि यंत्रीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है. किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इससे खेती में श्रम की बचत होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी.

आत्मनिर्भर खेती की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य खेती को अधिक लाभकारी, आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाना है. उन्होंने विश्वास जताया कि ब्याजमुक्त ऋण और कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी जैसी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. सरकार भविष्य में भी कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसी प्रकार की जनहितकारी योजनाएं आगे बढ़ाती रहेगी.