कुंभ से लेकर सड़कों तक विकास की बड़ी सौगात, सीएम धामी ने दी 495 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 495 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है. इन परियोजनाओं में हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियां, सड़क निर्माण, आधारभूत ढांचा विकास, बहुमंजिला पार्किंग, शहरी निकायों और जिला पंचायतों को वित्तीय सहायता सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. 

इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 43.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. 

क्या है सरकार का उद्देश्य?

इस राशि में से पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुचारु व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है.

और क्या है प्लानिंग?

राज्य में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है. रामनगर की पुरानी तहसील परिसर में 38.58 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा. 

इसके अलावा चंपावत में एडवेंचर पार्क और देहरादून संभागीय परिवहन कार्यालय भवन के दूसरे तल के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है. इन परियोजनाओं से पर्यटन और यातायात सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

और किन-किन क्षेत्रों में होगा विकास?

मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर, लक्सर, सितारगंज, हरिद्वार, धारचूला सहित कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण और पुनर्निर्माण की परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है. इसके साथ ही सल्ट के भिकियासैंण स्थित शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण, चौखुटिया में रामपादुका मंदिर स्नान घाट, चंपावत में महिला प्रौद्योगिकी पार्क तथा गुंजी गांव के समग्र विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.

शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 328.28 करोड़ रुपये और जिला पंचायतों को 82.21 करोड़ रुपये की दूसरी तिमाही की वित्तीय सहायता जारी करने का अनुमोदन दिया है. इसके अलावा रुद्रपुर स्थित 31वीं वाहिनी पीएसी में आरटीसी और बैरक निर्माण के लिए 19.91 करोड़ रुपये तथा डीडीहाट न्यायालय में शिशु गृह की स्थापना सहित अन्य योजनाओं को भी मंजूरी मिली है.

सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्या किया?

सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है. पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत और छठे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है. नई दरें एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी और कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी.