उत्तराखंड के विकास कार्यों को मिली रफ्तार, सीएम धामी ने करीब 17 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए करीब 17 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नलकूपों के आधुनिकीकरण, सीवर लाइन निर्माण, जोशीमठ भू धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता, मंदिर सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

स्वीकृत योजनाओं के तहत नैनीताल जिले की हल्द्वानी शाखा के अंतर्गत विभिन्न नलकूपों पर 15 वर्ष से अधिक पुराने पंप सेटों को ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा. इस योजना के लिए 3.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और बिजली की खपत में भी कमी आएगी.

कहां कितने की परियोजना को मिली मंजूरी?

देहरादून जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ वाणी विहार क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए 3.11 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति मिली है. इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में सीवर व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

चमोली जिले की नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ में वर्ष 2023 के भू धंसाव से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित स्लोप स्टेबलाइजेशन कार्यों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण में खर्च की जाएगी. सरकार का कहना है कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी सुरक्षा उपायों को मजबूती मिलेगी.

प्रभावित परिवारों को कितने की मिलेगी सहायता?

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक और दैवीय आपदाओं से प्रभावित देहरादून जिले की सदर तहसील के ग्राम मझाड़ा और कालीगाड़ के 14 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 3.36 लाख रुपये की सहायता भी स्वीकृत की है. इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकानों में रहने के लिए प्रति परिवार 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मिलम स्थित नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 90.16 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. वहीं उत्तरांचल प्रेस क्लब को खेल सामग्री खरीदने के लिए पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई है.

राज्य सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी, सिंचाई और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी तथा धार्मिक और खेल गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा.