सीएम धामी ने खोल दी तिजोरी, विकास कार्यों के लिए 42 करोड़ मंजूर; जानें आपके जिले को क्या मिला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों, मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 42 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है.
उत्तराखंड सरकार ने विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों में सड़क, ऊर्जा, धार्मिक स्थल विकास और आपदा राहत से जुड़े कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति देकर परियोजनाओं को गति दी है.
सड़क और धार्मिक स्थलों के विकास को मिली रफ्तार
मुख्यमंत्री की मंजूरी के तहत पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सहित कई क्षेत्रों में धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले स्थलों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. धारचूला क्षेत्र के बौन गांव में स्थित श्री हया गुरु देव और गैरेंग मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा चहारदीवारी निर्माण के लिए 85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं सल्ट क्षेत्र में कुलान्टेश्वर महादेव मेले के आयोजन स्थल को बेहतर बनाने के लिए 50.08 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. सरकार का मानना है कि इन कार्यों से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
आपदा प्रभावित परिवारों को राहत
देहरादून जिले के मझाडा और कार्लीगाड क्षेत्र में आपदा से प्रभावित 14 परिवारों के लिए राहत राशि भी स्वीकृत की गई है. इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकानों में रखने के लिए छह माह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 3.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा उधमसिंहनगर के किच्छा क्षेत्र में नगला, लालपुर मोटर मार्ग से इंदरपुर तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 85.49 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान होगी और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मिलेगा.
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सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर बड़ा निवेश
राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है. शासकीय भवनों पर 5.5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 35.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पहली किस्त के रूप में 14.10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाईमास्ट लगाने के लिए 38 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. उरेडा के माध्यम से सरकारी भवनों में सोलर वाटर हीटर लगाने की योजना को भी मंजूरी मिली है.