नई दिल्ली: आयुष्मान भारत योजना के तहत देहरादून के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. जिले के 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जल्द योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे पात्र आयुष्मान कार्डधारकों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को पांच दिन के भीतर संबद्धता प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इससे दूरदराज के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.
यह फैसला खासतौर पर चकराता, कालसी, सहसपुर, डोईवाला, रायपुर और विकासनगर ब्लॉक के ग्रामीण परिवारों के लिए अहम माना जा रहा है. अब तक इन क्षेत्रों के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान योजना से जुड़े नहीं थे. इसके कारण मरीजों को इलाज के लिए बड़े सरकारी या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था.
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलती है. योजना लागू होने के बाद इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कई जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संबद्धता पूरी होते ही कार्डधारक स्थानीय स्तर पर उपचार का लाभ उठा सकेंगे.
आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाले 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देहरादून के अलग-अलग ब्लॉकों में स्थित हैं. सहसपुर में भगवंतपुर, डोईवाला में भानियावाला, छिद्दरवाला और गुमानीवाला, जबकि रायपुर में सरोना और रानीपोखरी को शामिल किया गया है. विकासनगर में कटापत्थर, कोटी ढलानी, रुद्रपुर और डाक पत्थर, वहीं चकराता में बुलहाड़, मेहरावना, भटाड़, बरोथा, खाबू और कोटी कनासर में यह सुविधा मिलेगी. इसके अलावा कालसी, लखवाड़, कमला, पिंगिरी, बिरमौ और मुंढान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी योजना से जोड़े जाएंगे.
स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से बाह्य रोगी सेवा और एक से चार बिस्तरों की व्यवस्था मौजूद है. यहां चिकित्सक, औषधि विशेषज्ञ, वार्ड कर्मचारी और सफाई कर्मचारी तैनात हैं. योजना लागू होने के बाद डॉक्टर सामान्य मरीजों के साथ उन लोगों को भी भर्ती कर सकेंगे, जिन्हें छोटे ऑपरेशन या कुछ समय निगरानी में रखने की जरूरत होगी.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों और केंद्र प्रभारियों को पांच दिन के भीतर संबद्धता प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं. विभाग ने साफ किया है कि देरी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. इस कदम से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों परिवारों को समय पर इलाज, कम खर्च और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है.
