UP Sandhya Samvad: यूपी में संध्या संवाद का बड़ा असर, मंडलायुक्त के आदेश पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में आए पैसे

उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन को लोगों के और करीब लाने के लिए लगातार नई पहल कर रही है. श्रावस्ती में आयोजित 'संध्या संवाद' कार्यक्रम इसी दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित जीपीएफ राशि का भुगतान कर उन्हें बड़ी राहत दी गई.

संध्या संवाद में सुनी गई कर्मचारियों की परेशानी

देवीपाटन मंडल में आयोजित 'संध्या संवाद' कार्यक्रम के दौरान कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित जीपीएफ और अन्य सेवा संबंधी भुगतान का मामला प्रशासन के सामने रखा. मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार प्रशासन ने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना शुरू किया. इसके बाद जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने मिलकर सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की. इस पहल का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिला, जो लंबे समय से अपने वैधानिक भुगतान का इंतजार कर रहे थे.

89.41 लाख रुपये सीधे खातों में भेजे गए

जांच और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रशासन ने कुल 89 लाख 41 हजार 612 रुपये की जीपीएफ राशि संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी. भुगतान मिलने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लाभ पाने वालों में प्रकाश नारायण पाठक, राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय, सुनील श्रीवास्तव, प्रेम नारायण वर्मा, कौशल्या देवी, अवधेश कुमार और भगवान दीन वर्मा सहित कई अन्य कर्मचारी शामिल रहे. प्रशासन का कहना है कि सभी भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं, ताकि किसी भी लाभार्थी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

ग्रामीणों और कर्मचारियों के लिए बना भरोसे का मंच

'संध्या संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत श्रावस्ती जिले की ग्राम पंचायत टेण्डवा महन्थ से की गई थी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर उनका समाधान करना है. ग्रामीणों के साथ-साथ कर्मचारियों की शिकायतों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंच रहा है. अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और हर शिकायत का समय पर समाधान हो सके.