उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. देर रात जारी तबादला सूची में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. चिकित्सा शिक्षा, श्रम, संस्कृति, बाल विकास एवं पोषण, भू तत्व एवं खनन और ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है.
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है. नई नियुक्तियों के बाद कई विभागों के नेतृत्व में बदलाव होगा, जिससे सरकारी योजनाओं के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है.
तबादला सूची के अनुसार राजस्व विभाग में सचिव रहीं शुभा वर्मा को उत्तर प्रदेश का नया श्रम आयुक्त बनाया गया है. वहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक एवं सचिव डॉ. सारिका मोहन को महानिरीक्षक, पंजीयन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. यह दोनों नियुक्तियां राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलावों में शामिल हैं.
महानिरीक्षक, पंजीयन के पद पर कार्यरत नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है. उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव का दायित्व भी दिया गया है. वहीं, भू तत्व एवं खनन विभाग में अपर निदेशक रहे अरुण कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है.
विशेष सचिव जे. रीमा को वर्तमान दायित्व के साथ भू तत्व एवं खनन विभाग में अपर निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक रहीं दीपा रंजन अब संस्कृति विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी. वहीं, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.
संजय कुमार सिंह प्रथम को संस्कृति विभाग के विशेष सचिव पद से मुक्त करते हुए धर्मार्थ कार्य निदेशक के पद पर बरकरार रखा गया है. उन्हें संस्कृति निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है. वहीं, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद द्वितीय में राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त रहे संदीप भगिया को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.
राज्य सरकार समय समय पर प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव करती है. इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करना होता है. ताजा फेरबदल को भी इसी नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.
