रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षा भत्ता और हॉस्टल पर 25% सब्सिडी बढ़ी
रेलवे बोर्ड ने सातवें वेतन आयोग के तहत बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू कर दी है. इससे कर्मचारियों को प्रति बच्चे हर महीने 562.50 रुपये शिक्षा भत्ता और 1,687.50 रुपये हॉस्टल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
प्रयागराज: केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं. नई दरों का लाभ रेलवे के साथ साथ केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा.
नई व्यवस्था के तहत बाल शिक्षा भत्ता अब 2,250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,812.50 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को प्रति बच्चे हर महीने 562.50 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. वार्षिक आधार पर यह बढ़ोतरी 6,750 रुपये की होगी. इस फैसले से बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी.
रेलवे बोर्ड ने और क्या बताया?
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस भत्ते के लिए अब भारी भरकम खर्च के बिल जमा कराने की अनिवार्यता नहीं होगी. निर्धारित नियमों के अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा. इससे कर्मचारियों के लिए दावा प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगी.
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कितने प्रतिशत हुई बढ़ोत्तरी?
हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिलने वाली हॉस्टल सब्सिडी में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. पहले यह राशि 6,750 रुपये प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर 8,437.50 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. हालांकि कर्मचारियों को वास्तविक खर्च या निर्धारित राशि में से जो कम होगी, उसी के अनुसार भुगतान मिलेगा. इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को प्रति बच्चे हर महीने 1,687.50 रुपये और सालाना 20,250 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
यदि कोई कर्मचारी अपने बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी दोनों का दावा करता है, तो उसे प्रति बच्चे हर महीने कुल 2,250 रुपये और सालाना 27,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. वहीं दिव्यांग बच्चों के मामले में बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दर से दोगुना दिया जाता है. ऐसे कर्मचारियों को मासिक बढ़ोतरी का लाभ और अधिक मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सहायता बढ़ेगी.
रेलवे के संयुक्त निदेशक स्थापना के अनुसार यह आदेश एनसीआर सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और प्रशिक्षण संस्थानों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इससे विभिन्न कार्यालयों में भत्तों के भुगतान को लेकर चल रही विसंगतियां समाप्त होंगी और कर्मचारियों को संशोधित दरों का लाभ समय पर मिल सकेगा. इस फैसले को लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है.