यूपी में PM आवास योजना के तहत 6.18 लाख नए घरों को मिली मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य को 6,18,482 नए पक्के मकानों की स्वीकृति दी है. इस फैसले से उन परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो अब तक कच्चे घरों या अस्थायी आश्रयों में जीवन बिता रहे हैं. लखनऊ में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस मंजूरी को औपचारिक रूप दिया गया, जिसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ग्रामीण आवास को मिली नई रफ्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण में मिली स्वीकृति से उत्तर प्रदेश के गांवों में आवास निर्माण को बड़ी गति मिलेगी. योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास सुरक्षित आवास नहीं है. नई मंजूरी मिलने के बाद हजारों गांवों में निर्माण गतिविधियां बढ़ेंगी और पात्र लाभार्थियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि आवास केवल छत नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन की बुनियाद भी है. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है.

गरीब परिवारों के लिए नई उम्मीद

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं और मौसम की मार झेलते हैं. योजना के तहत मिलने वाला पक्का घर उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आएगा. आवास मिलने से बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और परिवार की सामाजिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे. नई मंजूरी से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ गई है.

किसानों को भी मिली राहत

लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए गए. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब किसान 8 जुलाई 2026 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे. इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जो विभिन्न कारणों से निर्धारित समय के भीतर अपनी फसल नहीं बेच पाए थे. इससे उन्हें बाजार में कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी से भी बचाव मिलेगा.

अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी

बैठक में संभावित कम बारिश और अल नीनो के प्रभाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई. कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से जिलेवार कार्ययोजना तैयार की जाएगी. कम पानी में होने वाली फसलों को बढ़ावा देने, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद खेती और किसानों की आय प्रभावित न हो. विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते की गई तैयारी कृषि क्षेत्र को संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगी.