आज दो लाख से ज्यादा परिवारों के अकाउंट में पहुंचेगा एक-एक लाख रुपये, सीएम योगी करेंगे डिजिटल ट्रांसफर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दो लाख से अधिक परिवारों के लिए रविवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थियों के खातों में एक एक लाख रुपये की पहली किस्त का डिजिटल हस्तांतरण करेंगे. यह कार्यक्रम लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा, जबकि इसका सीधा प्रसारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि भेजकर योजना की पारदर्शिता और गति को और मजबूत करेंगे. इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना है. कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहेंगे. 

क्या है इस योजना का उद्देश्य?

स्थानीय स्तर पर जिलों में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर जैसे स्थानों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत यह पहली किस्त जारी की जा रही है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में इस योजना की शुरुआत हर बेघर परिवार को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी. 

शहरी क्षेत्रों में योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला नगरीय विकास अभिकरण को दी गई है. नगरीय निकायों में एक आवास के निर्माण के लिए शासन स्तर से ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाती है.

अलीगढ़ जिले में कितने लोगों को मिला आवास?

अलीगढ़ जिले की बात करें तो वर्ष 2021 तक इस योजना के तहत करीब 24 हजार लोगों को आवास का लाभ मिल चुका है. शुरुआत में वर्ष 2024 तक सभी बेघर परिवारों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका. इसके बाद योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई. 

फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें अब तक करीब 35 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से लगभग 20 हजार आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अलीगढ़ जिले में भी 5382 लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा. है

सीएम लाभार्थियों से करेंगे सीधा संवाद

बिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कुछ लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे. अलीगढ़ जिले से भी एक लाभार्थी के चयन की संभावना है. प्रशासन की ओर से पांच से छह लाभार्थियों के नाम शासन को भेजे गए हैं. इस पहल से न केवल लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि शहरी गरीबों के आवासीय सपने को भी साकार करने में मदद मिलेगी.