'राइड बुकिंग कंपनियां रखें 15% महिला ड्राइवर', वीमेन सेफ्टी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर अपराध रोकने के लिए राज्य सरकार, बैंकों और राइड-बुकिंग कंपनियों को 35 निर्देश दिए. इनमें साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाना, SIM वेरिफिकेशन, गिग वर्करों का रजिस्ट्रेशन, महिला ड्राइवर बढ़ाना और स्कूलों में मोबाइल नियम शामिल हैं.
नई दिल्ली: राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और आए दिन सामने आ रहे साइबर क्राइम के मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, बैंकों, गिग वर्कर प्लेटफार्म और अन्य संस्थाओं को कई बड़े और कड़े निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने साइबर क्राइम को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि राज्य में इसे रोकने के लिए मजबूत सिस्टम की तत्काल जरूरत है.
साइबर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष सेंटर बनेगा
जस्टिस रवि चिरानिया ने आदेश दिया कि राज्य सरकार केंद्र के I4C मॉडल पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाए. कोर्ट ने कहा कि भले ही राज्य में साइबर क्राइम के लिए DGP ऑफिस बनाया गया है, लेकिन अपराध रोकने और जांचने की ठोस व्यवस्था नहीं है.
SIM कार्ड और बैंक अकाउंट पर सख्ती
कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को तीन से ज्यादा SIM कार्ड न दिए जाएं. चौथा SIM कार्ड सिर्फ कड़ाई से वेरिफिकेशन के बाद जारी हो. साथ ही, सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि सभी डेड या इनएक्टिव अकाउंट्स का दोबारा KYC हो. संदेहास्पद अकाउंट्स पर इंटरनेट बैंकिंग बंद की जाए. जिन खातों में 3 साल में 50,000 रुपये से कम लेनदेन हो, उन पर निगरानी रखी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में बिकने वाले नए और सेकंड-हैंड डिजिटल डिवाइस की सेल-खरीद को भी रेगुलेट किया जाए.
गिग वर्कर्स पर नई व्यवस्था
- फूड डिलीवरी, टैक्सी-राइडिंग और दूसरे गिग वर्कर्स के लिए कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए
- सभी वर्कर्स का DG साइबर के साथ अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हो.
- 1 फरवरी से सभी गिग वर्कर्स के लिए कॉमन यूनिफॉर्म और QR कोड वाली ID अनिवार्य होगी.
- गिग वर्कर्स अपनी ड्यूटी के दौरान ID कार्ड साथ रखें और जरूरत पड़ने पर दिखाएं.
- सभी वाहनों पर कमर्शियल नंबर प्लेट हो और वे ट्रांसपोर्ट विभाग में रजिस्टर्ड हों.
महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता
कोर्ट ने सरकार से कहा कि राइड-बुकिंग कंपनियां कम से कम 15% महिला ड्राइवर रखें, जिसे 2-3 साल में बढ़ाकर 25% किया जाए. ऐप सॉफ्टवेयर में महिला यात्रियों को पहले महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प मिले. यह निर्देश महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
बच्चों के लिए मोबाइल इस्तेमाल पर नियम
क्लास 9 तक या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सरकार को जल्दी ही एक स्पेशल SOP/सर्कुलर जारी करने के लिए कहा गया है.
साइबर अपराध के आंकड़े चिंताजनक
कोर्ट ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में 26,049 साइबर शिकायतें दर्ज हुई थीं. 2023 में यह बढ़कर 20 लाख से ज्यादा हो गईं. लेकिन FIR में बदलने वाले मामलों का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है.