पंजाब में सरकार दे रही नौकरी के नए मौके, स्वास्थ्य विभाग में 251 पदों पर कैबिनेट की मिली मंजूरी
पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में 251 नए पद बनाने को मंजूरी दी है.
Punjab Government Jobs: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई फैसले लिए गए. सरकार ने अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 251 पदों को मंजूरी दी. इससे अलग-अलग जिलों में स्वास्थ्य विभाग का काम मजबूत होने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
चमकौर साहिब अस्पताल को मिले 33 नए पद
सरकार ने चमकौर साहिब के उपमंडलीय अस्पताल के लिए 33 नए पद मंजूर किए हैं. इसका मकसद अस्पताल में जरूरी स्टाफ की कमी को दूर करना है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं मालेरकोटला के स्वास्थ्य विभाग में 19 नए पद बनाए जाएंगे. इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन और जिला परिवार कल्याण अधिकारी समेत कई पद शामिल हैं. नया जिला बनने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने में इन नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि नए पदों का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर करना है.
डॉक्टरों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी भर्ती
पंजाब के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों के 80 पदों को मंजूरी मिली है. इसके अलावा उपमंडलीय अस्पतालों और नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 पद बनाए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इन पदों से अस्पतालों में जरूरी कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को सेवाएं देने में आसानी होगी. कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग में ग्रुप-ए के नियमों में बदलाव और नए पद बनाने को भी मंजूरी दी है. इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सरकारी व्यवस्था में भी जरूरी स्टाफ बढ़ाने का रास्ता साफ होगा.
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खाद्यान्न से जुड़ी चार नीतियों को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के अलावा खाद्यान्न से जुड़ी नीतियों पर भी फैसला हुआ. सरकार ने पंजाब कस्टम मिलिंग नीति, खरीद विपणन सीजन-2026, पंजाब खाद्यान्न ढुलाई नीति-2027 और पंजाब खाद्यान्न श्रम एवं कार्टेज नीति-2027 को मंजूरी दी. इन नीतियों का मकसद खाद्यान्न की खरीद, ढुलाई और श्रम व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाना है. इसके साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग के ग्रुप-ए नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई.