पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. टैगोर थिएटर, चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष समारोह में उन्होंने न केवल 200 नए आम आदमी क्लीनिक खोलने की घोषणा की, बल्कि मौजूदा 881 क्लीनिकों को व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा से जोड़ने की शुरुआत भी की. सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें अपने घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों.
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जिनमें से 565 ग्रामीण क्षेत्रों और 316 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं. इन क्लीनिकों में हर दिन लगभग 70,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं. अब सरकार 200 और नए क्लीनिक जल्द शुरू करने जा रही है, जिससे इनकी कुल संख्या 1081 हो जाएगी. मान ने बताया कि ये क्लीनिक लोगों को मुफ्त जांच, दवाइयों और इलाज की सुविधा दे रहे हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास फिर से बहाल हुआ है.
मुख्यमंत्री ने 881 आम आदमी क्लीनिकों को व्हाट्सऐप चैटबॉट से जोड़ने की शुरुआत को एक ऐतिहासिक पहल बताया. अब मरीजों को दवाइयों, रिपोर्टों और डॉक्टर की पर्ची की जानकारी उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी. ब्लड प्रेशर, शुगर, गर्भवती महिलाओं और नवजातों की देखभाल जैसी जानकारियां भी समय-समय पर व्हाट्सऐप पर दी जाएंगी. मान ने बताया कि राज्य में करीब 90% लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, जिससे यह सुविधा जन-जन तक पहुंचेगी और मरीजों को बार-बार कागजी रिपोर्टें ढोने की जरूरत नहीं रहेगी.
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब आम आदमी क्लीनिकों में कुत्ते के काटने पर तुरंत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी. एंटी-रेबीज़ वैक्सीन अब इन्हीं क्लीनिकों में उपलब्ध होंगे और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी. पहले यह इलाज लोगों के लिए महंगा और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता था, जिससे पीड़ितों को काफी परेशानी होती थी. अब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी आम नागरिक को प्राथमिक उपचार से वंचित न रहना पड़े.
भगवंत मान ने बताया कि 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे पंजाब देश का पहला राज्य बन जाएगा जो इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा. इसके साथ ही कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और नवांशहर में चार नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है. इससे राज्य को मेडिकल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त घरेलू बिजली योजना से 90% घरों का बिजली बिल अब शून्य आ रहा है, जिससे लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है. शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों से छात्र दाखिला ले रहे हैं. इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 208 छात्रों ने JEE एडवांस और 800 से अधिक छात्रों ने NEET पास किया है. सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए स्पेशल सेफ्टी फोर्स (SSF) ने सड़क दुर्घटनाओं में 48% तक की कमी लाकर सैकड़ों जानें बचाई हैं, जिसे भारत सरकार ने भी सराहा है.
