पंजाब को दहलाने की कोशिश? सचिवालय और प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी; जांच तेज
चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय और कई प्रमुख मंदिरों को बम की धमकी मिली है. अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.
Punjab Secretariat Bomb Threat: चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय और पंजाब भर के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर भेजे गए बम विस्फोट की धमकी वाले ईमेल ने गुरुवार को सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया. अधिकारियों को मिली जानकारी के अनुसार, बम विस्फोट की धमकी और चरमपंथी सामग्री से भरा एक ईमेल गुरुवार सुबह लगभग 8:36 बजे पंजाब सिविल सचिवालय को भेजा गया था. ईमेल भेजने वाले ने कथित तौर पर दोपहर 1:11 बजे से 3:11 बजे के बीच सचिवालय में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी.
धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश
ईमेल में यह भी दावा किया गया था कि राज्य में कई हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है. संदेश में जिन स्थानों का नाम लिया गया था उनमें दुर्गाना मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, देवी तालाब मंदिर, मैसर मंदिर और काली देवी मंदिर शामिल थे.
धमकी भरे ईमेल में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र
अधिकारियों ने कहा कि संदेश में ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ से जुड़े भड़काऊ संदर्भ थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य भय, दहशत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया और उन्हें ईमेल की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए कहा गया. एहतियात के तौर पर पंजाब सिविल सचिवालय और संदेश में उल्लिखित धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे.
जांच जारी
अधिकारी फिलहाल ईमेल के स्रोत का पता लगाने और यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं कि धमकी वास्तविक है या नहीं. इस रिपोर्ट को लिखे जाने के समय तक लक्षित स्थानों पर किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री की सूचना नहीं मिली थी. जांच जारी है.
इससे पहले भी बम की धमकी
मोहाली स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय को बुधवार सुबह एक बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ, जिसके चलते एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया. इसके परिणामस्वरूप अदालती कार्यवाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और मोहाली, खरार और डेरा बस्सी के न्यायिक परिसरों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया. 1 जून को बम हमले की धमकी वाला एक ईमेल प्राप्त होने के बाद, 3 से 5 जून तक अदालत में केवल आरोपी व्यक्तियों, वादियों और कर्मचारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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