पंजाब के गांवों में खुले 1000 नए खेल के मैदान, मान बोले- 'युवाओं को नशे से दूर रखना है लक्ष्य'
पंजाब सरकार ने ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रखने के लिए 1,000 नए खेल मैदान शुरू किए हैं. इस परियोजना पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
पंजाब सरकार ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करते हुए 1,000 नए खेल मैदानों का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाहपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस तीसरे चरण की शुरुआत की. इसके साथ ही राज्य में शुरू किए गए खेल मैदानों की कुल संख्या बढ़कर 1,764 हो गई है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कुल 3,100 खेल मैदान विकसित करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके. यह पहल 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान का भी हिस्सा है.
1,500 करोड़ रुपये होंगे खर्च
पेंडू खेल मैदान कार्यक्रम के तहत सरकार ने सभी 3,100 खेल मैदानों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इससे पहले 4 मई को 255 और 24 अगस्त को 509 खेल मैदानों का उद्घाटन किया गया था. तीसरे चरण में शुरू किए गए 1,000 मैदानों में से 93 फतेहगढ़ साहिब में बनाए गए हैं.
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मैदानों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
सरकार के मुताबिक, इन खेल मैदानों में छह फीट ऊंची चेन लिंक बाड़, पौधारोपण, फुटलाइट के साथ छह फीट चौड़े वॉकिंग ट्रैक, अलग-अलग शौचालय और खेल उपकरण रखने के लिए स्टोर रूम बनाए जाएंगे. इसके अलावा बच्चों के खेलने की जगह, हाईमास्ट लाइट और पानी की व्यवस्था भी होगी. चुनिंदा मैदानों में छह लेन वाले 400 मीटर के रनिंग ट्रैक भी विकसित किए जाएंगे.
खिलाड़ियों को मुफ्त कोचिंग और खेल उपकरण
हर गांव को जरूरत के अनुसार फुटबॉल और हॉकी के गोलपोस्ट, वॉलीबॉल पोल, नेट, गेंद और फुटबॉल स्टड दिए जाएंगे. जहां क्रिकेट लोकप्रिय है, वहां पूरी क्रिकेट किट भी उपलब्ध कराई जाएगी. सभी मैदानों में फुटबॉल और वॉलीबॉल के कोच तैनात किए जाएंगे, जो खिलाड़ियों को मुफ्त प्रशिक्षण देंगे. मैदानों की देखरेख के लिए गांव स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी. इनमें सरपंच, युवा क्लब अध्यक्ष, संबंधित जूनियर इंजीनियर, पंचायत सचिव और एक महिला सदस्य या खिलाड़ी शामिल होंगे.
खेल बजट और खिलाड़ियों के लिए सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि राज्य में खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसके अलावा 600 ग्रामीण जिम विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 500 पूरे हो चुके हैं. सरकार के अनुसार, 2023 में लागू खेल नीति के तहत 2022 से अब तक 40,415 खिलाड़ियों को कुल 135 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है. ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है. मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंजाब को अंतरराष्ट्रीय खेल केंद्र के रूप में विकसित करना और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर देना है.