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India Daily

Blackout Drill Ferozepur: भारत-पाक तनाव के बीच 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल या खुफिया प्लान? फिरोजपुर में दिखा नया सुरक्षा फार्मूला

Blackout Drill Ferozepur: पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच फीरोजपुर छावनी में आपातकालीन तैयारी की जांच के लिए ब्लैकआउट अभ्यास किया गया.

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Edited By: Anvi Shukla
Blackout Drill Ferozepur: भारत-पाक तनाव के बीच 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल या खुफिया प्लान? फिरोजपुर में दिखा नया सुरक्षा फार्मूला
Courtesy: social media

Blackout Drill Ferozepur: हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इसी के मद्देनजर रविवार रात पंजाब के फिरोजपुर कैंट में एक व्यापक ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की गई. यह अभ्यास रात 9 बजे से 9:30 बजे तक चला और इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में तत्परता की जांच करना था.

यह मॉक ड्रिल स्टेशन कमांडर और कैंट बोर्ड अध्यक्ष के निर्देशों पर कराई गई. इसके अंतर्गत पूरे कैंट क्षेत्र में पूरी तरह से अंधेरा रखा गया. स्थानीय निवासियों को पहले ही सूचित किया गया था कि वे इनवर्टर, जनरेटर और बाहरी रोशनी समेत सभी प्रकाश स्रोत बंद रखें.

SHO ने दी जानकारी

इस ब्लैकआउट अभ्यास से पहले पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की और सतर्क रहने को कहा. फिरोजपुर कैंट थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) गुरजंत सिंह ने जानकारी दी, 'रात 9 से 9:30 तक सभी लाइटें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार बंद रखी गईं. जिन वाहनों की हेडलाइट्स चालू थीं, उन्हें भी बंद कराया गया. पुलिस पूरी तरह सतर्क रही और सभी प्रमुख चौराहों पर तैनाती की गई.'

हमले के बाद उच्च स्तरीय बैठकें और रणनीति

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी. हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.

सेना को मिली पूर्ण कार्रवाई की छूट

बैठक के बाद सुरक्षा बलों को किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है. सूत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं — जिनमें वीज़ा निलंबन, सीमा बंदी, व्यापार पर रोक, हवाई मार्ग प्रतिबंध और सिंधु जल संधि का अस्थायी निलंबन शामिल है.