मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने अपने बजट वादे को निभाते हुए सिनेमा प्रेमियों को बड़ी राहत दी है. अब राज्य के किसी भी थिएटर या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए दर्शकों को ₹200 से अधिक नहीं देना होगा. यह फैसला खासतौर पर कन्नड़ सिनेमा को बढ़ावा देने और आम दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर लिया गया है.
कर्नाटक सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि राज्यभर के सभी सिनेमा हॉल, जिसमें मल्टीप्लेक्स भी शामिल हैं, किसी भी फिल्म की टिकट ₹200 से ज्यादा में नहीं बेच सकते. यह राशि मनोरंजन कर सहित होगी. यह कदम सरकार के उस व्यापक विजन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कन्नड़ फिल्मों को लोकप्रिय बनाना और फिल्मों को हर वर्ग तक पहुंचाना है.
बढ़ते डिजिटल युग को देखते हुए राज्य सरकार ने कन्नड़ फिल्मों के लिए एक समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है. यह फैसला तब आया जब रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी जैसे कई फिल्मकारों ने शिकायत की कि मुख्यधारा की ओटीटी सेवाएं कन्नड़ कंटेंट को पर्याप्त जगह नहीं देतीं. इसी के चलते रक्षित शेट्टी ने अपनी वेब सीरीज़ 'एकम' के लिए खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया.
सरकार ने कन्नड़ सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए ₹3 करोड़ का विशेष बजट फिल्म आर्काइव के लिए आवंटित किया है. इस संग्रह में डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रारूपों में वे फिल्में शामिल होंगी जो राज्य के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाती हैं. यह संग्रह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अहम दस्तावेज होगा.
