रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देने का फैसला किया है. राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की कि 2025-26 की फसल वर्ष में धान बेचने वाले किसानों को केंद्र सरकार के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा. यह निर्णय राज्य के अन्नदाताओं को मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
इस फैसले के बाद साधारण धान बेचने वाले किसानों को 2369 रुपये की जगह 2469 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान पर 2489 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि यह प्रस्ताव पूरी तरह तैयार है और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद यह योजना लागू हो जाएगी और किसानों को धान बेचने के बाद एकमुश्त पूरा भुगतान मिलेगा.
सरकार ने साफ किया है कि किसानों को बोनस पाने के लिए किसी अतिरिक्त प्रक्रिया या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें धान की बिक्री पर सीधे बैंक खाते में पूरी राशि भेज दी जाएगी. इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि धान की कटाई का काम अभी 10 से 15 दिनों में पूरा हो जाएगा. कटाई खत्म होते ही 15 दिसंबर से राज्य में धान खरीद अभियान शुरू हो जाएगा.
सरकार ने खरीद केंद्रों की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और तेजी से खरीद सुनिश्चित की जा सके. मंत्री ने कहा कि यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और उन्हें समय पर भुगतान दिलाने के लिए की जा रही है. सरकार का कहना है कि पिछली बार धान खरीद के दौरान किसानों को भुगतान के लिए कई चक्कर लगाने पड़े थे और कई बार राशि समय पर नहीं मिलती थी.
इस बार नई व्यवस्था के तहत एकमुश्त भुगतान की गारंटी दी गई है. इसके अलावा बोनस की राशि मिलने से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा और उनकी कुल आय में बढ़ोतरी होगी. राज्य सरकार इस कदम को किसानों के लिए सच्ची सौगात बता रही है और उम्मीद कर रही है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
