रांची में मंगलवार को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक कई अहम प्रस्तावों के कारण महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बैठक में विकसित भारत जीरामजी योजना की नियमावली को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके साथ ही ग्रामीण विकास, शिक्षा, सड़क निर्माण और छात्राओं से जुड़ी योजनाओं पर भी सरकार फैसला कर सकती है. जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषय भी चर्चा में आ सकते हैं. हालांकि, बैठक से पहले किसी प्रस्ताव पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत जीरामजी योजना की नियमावली को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी की है. प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद झारखंड में मनरेगा की जगह नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होने का रास्ता साफ हो सकता है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों और पुलों से जुड़े कई प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाने की संभावना है. सड़क निर्माण के लिए राशि जारी करने पर भी निर्णय हो सकता है.
शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का है. फिलहाल राज्य में 80 ऐसे स्कूल संचालित हैं. इन विद्यालयों के अनुभव और प्रदर्शन को देखते हुए सरकार इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन स्कूलों का दायरा और विस्तृत हो जाएगा.
कैबिनेट में छठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को निश्शुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. योजना से करीब साढ़े आठ लाख छात्राओं को लाभ मिलने का अनुमान है. यह पहल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तैयार की गई है. सरकार के स्तर पर इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
बैठक में जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर भी निर्णय संभव है. इसके साथ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है. शहरी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण और स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल होने की संभावना है. हालांकि, बैठक से पहले इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
