पुराने नियम फिर से लागू, अब सभी सरकारी कर्मचारियों को रोज आना होगा ऑफिस; दिल्ली सरकार ने खत्म की वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कार्य व्यवस्था वापस ले ली है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सभी कर्मचारियों को पहले की तरह नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना होगा. यह फैसला पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और हालात सामान्य होने के बाद लिया गया है.

सरकार के अनुसार, वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू की गई थी. इसका उद्देश्य वैश्विक परिस्थितियों के बीच ईंधन की खपत कम करना और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना था. अब हालात में सुधार होने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और सभी विभागों में सामान्य कार्य प्रणाली बहाल कर दी गई है.

क्या की गई थी व्यवस्था?

हाइब्रिड कार्य व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुमति दी गई थी. बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम दिवस के रूप में तय किया गया था. इस व्यवस्था का मकसद कार्यालय आने जाने में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना था.

समय में क्या किया गया था बदलाव?

वर्क फ्रॉम होम के साथ सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए थे. सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया था. सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी. कई विभागों में अधिकारियों के वाहन काफिलों का आकार भी छोटा किया गया था ताकि ईंधन की बचत की जा सके. इन सभी उपायों को अस्थायी रूप से लागू किया गया था.

क्या आया है नया आदेश?

नए आदेश के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को फिर से नियमित कार्यालय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करना होगा. हालांकि दिल्ली नगर निगम में पहले से लागू कार्यालय समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहां कर्मचारी पहले की तरह सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेंगे.

क्या है इसका उद्देश्य?

सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि यह हाइब्रिड कार्य व्यवस्था 90 दिनों के लिए लागू की गई अस्थायी व्यवस्था थी. इसका उद्देश्य ईंधन की मांग को नियंत्रित करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और ऊर्जा के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना था. अब स्थिति सामान्य होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है.

दिल्ली सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों की नियमित कार्यालय उपस्थिति आवश्यक है. इसके साथ ही विभागों में पहले की तरह सामान्य प्रशासनिक कामकाज जारी रहेगा और सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्य करेंगे.