नई दिल्ली: दिल्ली में खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ कड़ाई बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति खुले में कचरा जलाता पाया जाएगा, उस पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की हवा पहले से ही प्रदूषित है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं.
सरकार ने साफ किया है कि अब किसी भी तरह की ओपन बर्निंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे बड़े स्रोत पर नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने पर्यावरण विभाग को निर्देश दिया है कि खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए. इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम को अधिक अधिकार दिए गए हैं. अब अधिकारी मौके पर ही 5000 रुपए तक का चालान कर सकेंगे.
दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 9, 2025
इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में… pic.twitter.com/uOyLseFzfB
सीएम ने लोगों से अपील की है कि कूड़ा जलाने से बचें क्योंकि यह काम पूरे शहर की हवा को और ज्यादा खराब कर देता है. सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है. दिल्ली में कचरा हटाने के लिए भी एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण दोनों मिशन मोड में काम कर रहे हैं.
सरकार का मानना है कि प्रशासन के साथ अगर नागरिक भी सहयोग करें तो प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सकती है. इसी के साथ सीएम रेखा ने दिल्ली में अग्निशमन विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी की. इस बैठक में उन्होंने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि आग सुरक्षा से जुड़ी एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाए.
होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. सरकार का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है. सीएम ने बताया कि फायर विभाग को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है. अगर विभाग को किसी संसाधन की जरूरत हो तो सरकार उसे उपलब्ध कराएगी.
जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के उपकरण नहीं हैं या मानकों का पालन नहीं हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मंत्री आशीष सूद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
