दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का किया ऐलान, जानें किसे कितना होगा फायदा?

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सभी श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की. यह नया वेतन 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा. अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी अब 18,456 रुपये होगी, जबकि स्नातक और उससे ऊपर की योग्यता वाले कुशल श्रमिकों को 24,356 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. सरकार ने कहा कि यह वृद्धि महंगाई को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी.

क्यों की गई वृद्धि
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. बढ़ती महंगाई के बीच यह वेतन वृद्धि श्रमिकों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी. सरकार ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

स्कूलों में उत्पीड़न पर सख्ती
इसी बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों के उत्पीड़न की शिकायतों का जवाब दिया. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "विभिन्न स्कूलों के अभिभावक मुझसे मिले और अपनी शिकायतें साझा कीं. किसी भी स्कूल को अभिभावकों या बच्चों को परेशान करने, निष्कासन की धमकी देने या मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है. इसके लिए सख्त नियम और कानून हैं, जिनका पालन अनिवार्य है." उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी. गुप्ता ने कहा, "जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं."

क्वीन मैरी स्कूल पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने एक जनसंवाद कार्यक्रम में मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल से संबंधित शिकायत पर त्वरित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, "आज जनसंवाद कार्यक्रम में मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के अभिभावकों ने गलत फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकालने की शिकायत दर्ज की. इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच करने और सख्त व आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. किसी भी तरह के अन्याय, शोषण या अनियमितता के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है—इसमें कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. हमारा संकल्प स्पष्ट है—हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले. #जनसंवाद #ZeroTolerance"