Lalu Prasad Land for job case: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कथित रेलवे भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
राष्ट्रपति ने अपने आदेश में साफ़ किया कि लालू प्रसाद यादव पर भारतीय न्याय संहिता संन्यास (बीएनएसएस, 2023) की धारा 218 (पूर्व में आपराधिक दंड संहिता की धारा 197(1)) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. दिल्ली की विशेष PMLA कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान ले लिया है, जिससे जांच और कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है.
क्या है भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाला?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2022 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनके रेल मंत्री (2004-2009) कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप है कि लालू ने भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत के रूप में जमीन के टुकड़े ट्रांसफर करवाएं. ये जमीनें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं. सीबीआई ने इस मामले में तीन आरोपपत्र दायर किए, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की.
ईडी की जांच और आरोपपत्र
ईडी ने अगस्त 2024 में लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. जनवरी 2024 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी हेमा यादव और सहयोगी अमित कत्याल के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर हुआ. जांच में दो कंपनियों एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी जिक्र है. मार्च 2024 में ईडी ने लालू और उनके परिवार से करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी.
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा, "जितना हमें परेशान किया जाएगा, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे. बेशक, मामला राजनीति से प्रेरित है. अगर मैं राजनीति में नहीं होता, तो मुझे इसमें नहीं घसीटा जाता. मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भविष्यवाणी की थी कि अब एजेंसियां बिहार की ओर अपना रुख करेंगी."
