बीरपुर एयरपोर्ट के लिए फंड जारी, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

पटना: बिहार सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहित और विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण विकास और औद्योगिक निवेश से संबंधित कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट के फैसलों में श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा योजना, नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, बस अड्डों के आधुनिकीकरण और पंचायतों को वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं.

बिहार सरकार राज्य के 1100 श्रद्धालुओं को अपने खर्च पर गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगी. इस योजना के लिए ढाई करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर 20 जुलाई 2026 से दो दिवसीय यात्रा का आयोजन किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा प्राप्त होगी.

बस अड्डों के आधुनिकीकरण पर जोर

राज्य के 31 बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन संचालित इन बस स्टैंडों का विकास पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा. यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.

शिक्षा क्षेत्र को मिली नई गति

पूर्णिया, राजगीर, मधेपुरा, मधुबनी और शेखपुरा में पांच नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राज्य सरकार इन विद्यालयों के लिए जमीन केंद्र सरकार को 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराएगी. शिक्षा के क्षेत्र में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा.

पंचायती राज संस्थाओं को बड़ा वित्तीय सहयोग

कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाले अनुदान के वितरण को भी मंजूरी दी. अगले चार वर्षों में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले 51 हजार 923 करोड़ रुपये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरित किए जाएंगे. इससे ग्रामीण विकास योजनाओं को गति मिलने और स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है.

अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी लगी मुहर

बैठक में सुपौल के बीरपुर एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. पटना चिड़ियाघर में 23 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली. साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि बढ़ाने, पटना नगर निगम को निगम बॉन्ड जारी करने और गया जिले में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण जैसे कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. इन फैसलों को राज्य के विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.