बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये, पीएम मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की शुरुआत की

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सूबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया. बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए, जो कुल 7,500 करोड़ रुपये है.

 प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में दिल्ली से वर्चुअली इस योजना का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "नवरात्रि के इन पावन दिनों में, मुझे बिहार की महिलाओं की खुशी में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है. मैं स्क्रीन पर लाखों महिलाओं को देख रहा हूं और उनका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बड़ी शक्ति है. मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं.

उन्होंने आगे कहा, आज मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ हो रहा है. अब तक 75 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं और इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है.

हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं: नीतीश कुमार 

इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि बहुत काम हो रहा है और प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं. पिछली सरकार महिलाओं के लिए नहीं थी. क्या आपको पता है, जब उन्हें (लालू यादव को) हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया. उन्हें अपने परिवार की चिंता थी. हम अपने परिवार की नहीं देखते. हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं.  बिहार की एनडीए सरकार की पहल, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महत्वपूर्ण 

राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना का शुभारंभ महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद की आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा." उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, तथा आगामी चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है.