'टैक्स में राहत दी, अब कर्मचारियों की सैलरी और नौकरियां बढ़ाएं', उद्योगपतियों से बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से टैक्स में मिली राहत का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाने, वेतन और भर्तियां बढ़ाने तथा भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की अपील की.

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Sagar Bhardwaj

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उद्योग जगत से सवाल किया कि सरकार की ओर से टैक्स में कई तरह की राहत दिए जाने के बावजूद कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और उनकी सैलरी में अपेक्षित बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है. दिल्ली में फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कॉरपोरेट जगत से कहा कि सरकार ने कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब कंपनियों को भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.

मोदी ने कहा कि सरकार ने 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी थी. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया आसान बनाई गई है और कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें भी कम की गई हैं.

'क्या आपने कर्मचारियों की सैलरी और संख्या बढ़ाई?'

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सीधे सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स में राहत दी है. इससे लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई या नए लोगों को नौकरी पर रखा? उन्होंने कहा, 'क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? नहीं! हमेशा यही होता है कि मोदी जी आप कर दीजिए, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है.'


मोदी ने उद्योग जगत पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होतीं. सरकार जितनी भी राहत दे दे, उन्हें हमेशा और ज्यादा की उम्मीद रहती है. उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देना चाहिए.

किसानों और उद्यमियों का सम्मान जरूरी

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश अपने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, संपत्ति बनाने वालों और टैक्स देने वाले नागरिकों का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता. इन लोगों की आलोचना करने के बजाय उनके योगदान को समझना जरूरी है. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों का एक अनुभव भी साझा किया. मोदी ने बताया कि वर्ष 2001-02 के आसपास उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में सवाल उठाया था कि हर नागरिक को शक की नजर से क्यों देखा जाता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि देश की सेवा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक और सरकारी कर्मचारी की भी है. इसलिए सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए.

140 करोड़ लोगों को पक्का ग्राहक न समझें कंपनियां

मोदी ने भारतीय कंपनियों को चेतावनी दी कि वे देश की 140 करोड़ की आबादी को अपना सुनिश्चित बाजार न मानें. उन्होंने कहा कि कंपनियों को यह सोच छोड़नी होगी कि वे जो भी उत्पाद बनाएंगी, भारतीय ग्राहक उसे खरीद ही लेंगे. उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही गुणवत्ता मिलनी चाहिए, जो कंपनियां विदेशों में अपने ग्राहकों को देती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में बिकने वाले उत्पादों को ही कम गुणवत्ता वाला क्यों माना जाए? देश के नागरिक भी बेहतर गुणवत्ता के हकदार हैं.

व्यापार समझौतों का फायदा उठाने की सलाह

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं. इन समझौतों से भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने फिक्की के सदस्यों से पूछा कि क्या उन्होंने इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है. मोदी ने कंपनियों से अलग-अलग देशों के उपभोक्ताओं की पसंद और जरूरतों को समझने, उसी के अनुसार उत्पाद तैयार करने, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करने और विदेशों में वितरण नेटवर्क विकसित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल आराम का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे उन्हें वैश्विक बाजार में मुकाबला करने का आत्मविश्वास मिलना चाहिए.

उद्योग जगत को सुधारों के लिए सुझाव देने का न्योता

मोदी ने कहा कि सरकार उद्योग जगत की जरूरतों और सुझावों के आधार पर आगे भी सुधार करने के लिए तैयार है. उन्होंने कारोबारियों से बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाने को कहा. उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि यह सरकार उद्योग जगत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है.

'इंडिया फर्स्ट' को निवेश का आधार बनाएं

प्रधानमंत्री ने कंपनियों से अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में 'इंडिया फर्स्ट' को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और कारोबार के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, विशेष प्रकार के स्टील और एल्युमीनियम, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, इंजीनियरिंग उपकरणों और मशीनरी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया. इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारतीय कंपनियों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मजबूत होगी.