स्विट्जरलैंड में पढ़ने या काम करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है. दोनों देशों ने इस महीने की शुरुआत में आवाजाही आसान बनाने वाले दो समझौतों पर दस्तखत किए हैं. इनका असर छात्रों और नौकरीपेशा लोगों, दोनों पर पड़ेगा. लेकिन खुशी में एक बात ध्यान रखनी होगी. दरवाजा खुला है, पर रास्ते की शर्तें अब भी बाकी हैं. वीजा, ठहरने और नौकरी से जुड़ी जरूरतें पूरी किए बिना कोई वहां नहीं जा सकेगा.
इस महीने साइन हुए दो समझौतों में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप यानी एमएमपी और यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज यानी वाईपीएस शामिल हैं. एमएमपी एक बड़ा ढांचा है, जिसमें मल्टीपल-एंट्री वीजा और स्टूडेंट परमिट से जुड़े प्रावधान हैं. वहीं वाईपीएस का फोकस अस्थायी रोजगार और पेशेवर विकास पर है. यहां इसी दूसरी स्कीम पर बात हो रही है.
वाईपीएस का मकसद भारतीय पेशेवरों को कुछ समय के लिए स्विट्जरलैंड में काम करने और अपने प्रोफेशनल व भाषाई कौशल निखारने का अवसर देना है. हर देश से हर साल 300 लोग एक-दूसरे के यहां जा सकेंगे, जिसे आगे बढ़ाकर 500 किया जा सकता है. नागरिकता और रेजिडेंसी की जांच के लिए खास हालात में 30 से 90 दिनों की समय-सीमा भी तय की गई है.
स्कीम का उद्देश्य अस्थायी नौकरी और पेशेवर विकास है. यह स्थायी नौकरी देने या वहां बसने का आम जरिया नहीं है. पात्रता, उम्र की सीमा, काम के प्रकार, अवधि, जरूरी कागजात और आवेदन की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश देखना जरूरी है. स्विट्जरलैंड के दूसरे देशों के साथ चल रहे ऐसे कार्यक्रमों के नियमों के आधार पर अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा.
इच्छुक छात्रों और पेशेवरों को लागू होने की प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन की जानकारी के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और स्विस अधिकारियों की घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए. छात्र सबसे पहले अपने चुने कोर्स और ठहरने की अवधि की शर्तें जान लें. नौकरीपेशा लोग यह पक्का करें कि उनकी प्रस्तावित नौकरी और पेशेवर पृष्ठभूमि स्कीम की शर्तों पर खरी उतरती है या नहीं.
