US Government Shutdown: अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने 21 नवंबर तक सरकार को अल्पकालिक तौर पर फंड करने के लिए विधेयक पेश किया था, जिसे डेमोक्रेट्स पार्टी ने पास नहीं होने दिया. जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार सरकारी फंडिंग रूक गई और शटडाउन हो गया.
सीनेट में इस विधेयक को 55-45 मतों से खारिज कर दिया गया. इस विधेयक को पास कराने के लिए सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी को कम से कम 60 मतों की जरूरत थी. जो की नहीं मिल पाए, ऐसा संकट सात सालों में पहली बार आया है. इस बंदी को लेकर कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर क्या बंद होगा और इसका अमेरिकियों के जीवन पर क्या असर होगा. तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ होगा?
क्या होता है शटडाउन?
सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर शटडाउन होता क्या है. आपको बता दें कि अमेरिका में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अक्तूबर से होती है. यहीं से सरकार का नया बजट शुरू होता है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि सरकारी पैसा कहां खर्च किया जाएगा. अगर तय तारीख पर संसद सरकार द्वारा दिए गए बिल को नहीं मानती है तो सरकारी कामकाज बंद कर दिया जाता है. इससे पहले भी फंडिंग विधेयक पारित न होने की वजह से शटडाउन लगाया गया है.
क्या खुला और क्या बंद?
- मेडिकल सेवा प्रभावित नहीं होगा. लेकिन कर्मचारियों की कमी से प्रभावित होने की संभावना है.
- सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के काम नहीं रोके जाएंगे. लेकिन अगर कुछ कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाता है तो काम प्रभावित होगा.
- हवाई अड्डे नियंत्रक अपना काम करते रहेंगे और हवाई अड्डे खुले रहेंगे.
- कर्मचारियों की कमी और ओवरटाइम वेतन की कमी के कारण देरी और लंबा इंतज़ार संभव है.
- सैन्य अभियान जारी रहेगा, लेकिन कर्मियों को शटडाउन समाप्त होने तक वेतन नहीं दिया जाएगा.
- आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) जैसी एजेंसियाँ अपने मुख्य कार्य जारी रखेंगी.
- अमेरिकी डाक सेवा अप्रभावित रहेगी क्योंकि यह डाक और सेवाओं के माध्यम से एक स्व-वित्तपोषित संस्था के रूप में कार्य करती है.
- सभी स्मिथसोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघरों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा.पशुओं की देखभाल किया जाएगा.
- राष्ट्रीय उद्यान सेवा की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है.
- आवश्यक संघीय कर्मचारियों को काम पर आना होगा, लेकिन सरकार के फिर से खुलने के बाद उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा. वहीं गैर-आवश्यक कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा.
