US Brazil trade war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर ब्राजील से आयातित कुछ वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है. ट्रम्प प्रशासन ने इस निर्णय के पीछे की कानूनी वजह बताते हुए कहा कि ब्राजील की न्यायिक कार्रवाई और पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे अभियोग से अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा को खतरा है. यह आदेश वर्ष 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के अंतर्गत जारी किया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले, ट्रम्प ने 9 जुलाई को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को एक पत्र भेजकर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी. हालांकि, उस समय इस कदम का आधार अमेरिका-ब्राजील व्यापार असंतुलन बताया गया था, जो तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि 2024 में अमेरिका ने ब्राजील के साथ $6.8 बिलियन का व्यापार अधिशेष अर्जित किया था.
व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि ब्राजील की न्यायपालिका ने सोशल मीडिया कंपनियों और उनके उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, हालांकि इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें X और Rumble जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं.
ट्रम्प के इस कदम के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने एक पशु अधिकार कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ते हुए कहा कि उन्हें ब्राजीली लोगों की संप्रभुता की रक्षा करनी है. टैरिफ सभी उत्पादों पर लागू नहीं होंगे. यह आदेश मौजूदा 10% टैरिफ पर अतिरिक्त 40% शुल्क जोड़ता है, लेकिन नागरिक विमान, एल्यूमीनियम, टिन, वुड पल्प, ऊर्जा उत्पाद और उर्वरकों जैसी कई वस्तुएं इससे बाहर रखी गई हैं.
यह टैरिफ आदेश बुधवार से सात दिन बाद लागू होगा. इसके साथ ही, ट्रम्प के ट्रेजरी विभाग ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्ज़ेंड्रे डी मोराइस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन और बोल्सोनारो के मुकदमे को लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की है. डी मोराइस, बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की निगरानी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है. 18 जुलाई को अमेरिका ने ब्राजील के कई न्यायिक अधिकारियों, जिनमें डी मोराइस भी शामिल हैं, पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए थे.
