ट्रंप ने लगाए कई देशों पर नए टैरिफ रेट, कनाडा में 35% तक बढ़ा शुल्क

Trump Reciprocal Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत 70 से ज्यादा देशों पर 10% से 41% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है. यह टैरिफ का ही एक हिस्सा है. भारतीय इम्पोर्ट्स पर 25% शुल्क लगेगा. हालांकि, अमेरिका ने कनाडा पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है. 

इस कदम को इस तरह समझा गया है कि यह अमेरिका की ओर से एक जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि कनाडा अवैध दवाओं की समस्या को ठीक से नहीं संभाल पाया है और इस खतरे से निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है. कनाडा के साथ-साथ, व्हाइट हाउस ने दर्जनों अन्य देशों के लिए भी अपडेटेड टैरिफ दरें जारी की हैं. 

रेसिप्रोकल टैरिफ रेट का ब्रेकडाउन: 

• 41% टैरिफ: सीरिया

  Also Read

  • White House Peace Claim: नोबेल शांति पुरस्कार की चाह में ट्रंप! अमेरिका के युद्ध रोकने दावों से भारत में गरमाई राजनीति
  • 'ताकत को कम न आंकें', ट्रंप के भारत-रूस 'डेड इकोनॉमी' बयान पर दिमित्री मेदवेदेव ने दी 'डेड हैंड' चेतावनी
  • एम्यूजमेंट पार्क में राइड के दौरान दो हिस्सों में टूटा झूला, वीडियो देखकर निकल जाएगी चीख
  
  

• 40% टैरिफ: लाओस, म्यांमार (बर्मा)

• 39% टैरिफ: स्विट्जरलैंड

• 35% टैरिफ: इराक, सर्बिया

• 30% टैरिफ: अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका

• 25% टैरिफ: भारत, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया

• 20% टैरिफ: बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम

• 19% टैरिफ: पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड

• 18% टैरिफ: निकारागुआ

• 15% टैरिफ: इजराइल, जापान, तुर्की, नाइजीरिया, घाना, और कई अन्य

• 10% टैरिफ: ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फॉकलैंड द्वीप समूह

यूरोपियन यूनियन के लिए, 15% से ज्यादा अमेरिकी टैरिफ रेट वाली वस्तुओं को नए टैरिफ से छूट दी गई है, जबकि 15% से कम टैरिफ रेट वाली वस्तुओं के टैरिफ को वर्तमान टैरिफ रेट से घटाकर 15% के बराबर किया जाएगा.

कब से लागू होंगे नए टैरिफ?

व्हाइट हाउस के अनुसार, नया कार्यकारी आदेश न केवल रेस्प्रोकल टैरिफ रेट में संशोधन करता है, बल्कि इन नए रेट के लागू होने की डेडलाइन को भी अपडेट किया गया है. बता दें कि ट्रंप ने नए टैरिफ लागू होने से पहले व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए शुरुआत में 1 अगस्त की डेडलाइन तय की थी. 70 से ज्यादा देशों के लिए नई दरें आदेश पर हस्ताक्षर के सात दिन बाद लागू होंगी.