Trump Executive Order For Syria: सीरिया से हटेगा अमेरिकी प्रतिबंध, ट्रंप ने किए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर
Trump Executive Order For Syria: डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लिया गया यह फैसला सीरिया को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में दोबारा शामिल करने की दिशा में एक अहम कदम है. इससे सीरिया को वैश्विक व्यापार और निवेश का लाभ मिल सकता है. हालांकि, असद के सहयोगियों और मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं पर प्रतिबंध जारी रहेंगे.
Trump Executive Order For Syria: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है, यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सीरिया को अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से शामिल करने की दिशा में मौका मिलेगा। यह निर्णय सीरिया की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है. व्हाइट हाउस के मुताबिक इस फैसले से सीरिया को वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने और विदेशी निवेश, विशेषकर अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगी देशों से, प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. जिससे सीरिया के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले के तहत, अमेरिका ने सीरिया की सरकार के साथ सीमित स्तर पर व्यापार और निवेश को संभावित रूप से अनुमति दी है, जिससे वहां की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. यह कदम असद शासन पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव के बावजूद लिया गया है, जिससे भविष्य में सीरिया की स्थिरता और पुनर्निर्माण में सहायता मिल सके और उसका विकास हो सके.
व्यक्तियों और संस्थाओं को नहीं मिलेगी राहत
हालांकि, व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट सभी पर लागू नहीं होगी. असद शासन के सहयोगियों, मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल में शामिल व्यक्तियों, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे. इन व्यक्तियों और संस्थाओं को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी.
आर्थिक सुधारों में मिलेगा प्रोत्साहन
इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहन देना है, न कि असद शासन को पूरी तरह वैधता देना। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और पुनर्निर्माण कार्यों में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया है कि सीरिया को मिल रही कोई भी वित्तीय छूट केवल मानवीय उद्देश्यों और आर्थिक विकास के लिए होगी, न कि सैन्य या दमनात्मक गतिविधियों के लिए। इससे सीरिया को वैश्विक व्यापार और निवेश का लाभ मिल सकता है. लेकिन इस फैसले के बावजूद असद के सहयोगियों और मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं पर प्रतिबंध जारी रहेंगे.