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इजरायल की अब और बढ़ेगी टेंशन, साउथ अफ्रीका के नक्शे कदम पर चल पड़ा ये यूरोपीय देश 

Israel Hamas War: यूरोपीय देश स्पेन दक्षिण अफ्रीका के साथ गाजा नरसंहार मामले में पक्षकार बनेगा. स्पेनिश विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम मानते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो.

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इजरायल की अब और बढ़ेगी टेंशन, साउथ अफ्रीका के नक्शे कदम पर चल पड़ा ये यूरोपीय देश 
Courtesy: Social Media

Israel Hamas War: इजरायल की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं. यूरोपीय देश स्पेन ने साउथ अफ्रीका के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया है. स्पेन ने कहा कि वह इजरायल द्वारा गाजा में किए जा रहे नरसंहार का विरोध करेगा. इसलिए वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किए गए मामले में शामिल होगा. दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के ऊपर गाजा की धरती पर भीषण नरसंहार का आरोप लगाया है. बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल से रफाह में हमले बंद करने का आदेश दिया था. 

इजरायल के प्रति बढ़ रही नाराजगी 

रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जल्द से जल्द यह जंग खत्म हो और टू स्टेट सॉल्यूशन पर अमल किया जाए. स्पेनिश विदेशमंत्री का बयान विशेष अहमियत रखता है क्योंकि हाल के दिनों में यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में इजरायल द्वारा गाजा में की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी बढ़ी है. आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने पिछले हफ्ते ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है. 

गाजा में इजरायली नरसंहार के मुकदमे को दक्षिण अफ्रीका पिछले साल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लेकर आया था. दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. उसने इजरायल पर साल 1948 के यूएन नरसंहार कंन्वेंशन को न मानने का भी आरोप लगाया था. हालांकि इजरायल ने इन सभी आरोपों से इंकार किया है. 

दो देशों के विवाद का निपटारा 

सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दो देशों के मध्य विवादों का निपटारा कराने में अहम भूमिका निभाता रहा है. आईसीजे ने शुक्रवार को इजरायल को आदेश दिया कि वह नरसंहार के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत जांचकर्ताओं की क्षेत्र में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करे.दक्षिण अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे गंभीर मानवीय संकट को देखते हुए आपातकालीन उपाय जारी करने का दवाब बना रहा है.