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India Daily

अब शराब की दुकान खोलेगा यह इस्लामिक देश, पहले मिलती थी कोड़ों की सजा

Alcohol Store In Saudi Arabia: सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं. पकड़े जाने पर सैकड़ों कोड़े, जुर्माना, जेल, देश निकाला जैसे प्रावधान शामिल हैं.अब सऊदी सरकार ने शराब का स्टोर खोलने का निर्णय लिया है.

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Edited By: Shubhank Agnihotri
MBS

हाइलाइट्स

  • योजना से जुड़ा डॉक्यूमेंट सामने आया 
  • कुछ ही हफ्तों में खुल जाएगा स्टोर 

Alcohol Store In Saudi Arabia: जहां शराब पीने को लेकर कानून इतने सख्त हों कि पकड़े जाने पर सैकड़ों कोड़े खाने की सजा दी जाए, देश निकाला हो जाए या जेल में जीवन गुजारना पड़ जाए. वह इस्लामिक देश अब अपना पहला शराब स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है. सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला शराब का स्टोर खुलेगा. रिपोर्ट के अनुसार, यह स्टोर मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला जाएगा.

योजना से जुड़ा डॉक्यूमेंट सामने आया 

इससे जुड़ा एक डॉक्यूमेंट भी सामने आया है. इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए एक मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण करना होगा और विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस कोड लेना होगा. हालांकि यह भी कहा गया है कि ग्राहक सीमित मात्रा में ही शराब खरीद सकेंगे. 

प्रिंस सलमान का विजन 2030 

डॉक्यूमेंट के तहत ग्राहक मासिक कोटा के मुताबिक ही शराब खरीद पाएंगे. सऊदी सरकार ने यह कदम विजन 2030 योजना के तहत उठाया है. आपको बता दें कि तेल-श्रोत खाली हो जाने के बाद इकॉनमी के निर्माण के लिए विजन 2030 की योजना बनाई है. इस योजना के तहत देश को गैर-धार्मिक पर्यटन, संगीत समारोह और महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देना भी शामिल है. 

कुछ ही हफ्तों में खुल जाएगा स्टोर 

डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि नया स्टोर रियाद के राजनयिक क्वार्टर में खोला जाएगा. इसके करीब दूतावास और अन्य देशों के राजनयिक रहते हैं. फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके दायरे में अन्य गैर मुस्लिम प्रवासी भी आ सकते हैं या नहीं. सऊदी अरब में लाखों प्रवासी की एक बड़ी संख्या रहती है. इनमें अधिकांश लोग एशिया और मिस्र से आए मुस्लिम कामगार हैं. यह स्टोर कुछ ही हफ्तों में खुल जाएगा. 

शराब पीने पर थे सख्त प्रतिबंध

रिपोर्ट के तहत, सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं. पकड़े जाने पर सैकड़ों कोड़े, जुर्माना, जेल, देश निकाला जैसे प्रावधान शामिल हैं. इस कानून के तहत देश के लोगों को ही नहीं बल्कि प्रवासियों को भी सजा दी जाती थी. सरकार ने सुधार के तहत कोड़े मारने की सजा को जेल की सजा में बदल दिया गया था.