नेपाल सेना ने शनिवार (13 सितंबर 2025) की सुबह 5:00 बजे काठमांडू में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा हटा ली. राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन के बाद, सेना ने कर्फ्यू हटा लिया है. हालांकि, एहतियात के तौर पर कुछ और दिनों तक सड़कों पर सेना की मौजूदगी बनी रहने की उम्मीद है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार, शनिवार को कर्फ्यू या आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण, दैनिक जीवन फिर से शुरू हो गया है. कई दिनों तक बंद रहने के बाद दुकानें, मार्केट और मॉल फिर से खुल गए और सड़कों पर गाड़ियां फिर से दिखाई देने लगे. कई जगहों पर सफाई अभियान चल रहा है, जिनमें कई सरकारी इमारतें भी शामिल हैं जिन्हें अशांति के दौरान आग लगा दी गई थी या तोड़फोड़ की गई थी.
ओली का इस्तीफा और सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया गया
दरअसल, नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके कुछ ही घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया और उन्हें सोमवार की हिंसक कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. उसी रात, सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया, जो जनता के आक्रोश का केंद्र रहा था.
5 मार्च, 2026 से पहले होंगे आम चुनाव
अंतरिम सरकार ने घोषणा की है कि 5 मार्च, 2026 से पहले आम चुनाव कराए जाएंगे. यह घोषणा स्थिरता और जनता का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से आंतरिक राजनीतिक वार्ताओं के बाद की गई है.
भारत के राजदूत की सुषिला कार्की से मुलाकात
राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुषिला कार्की से मुलाकात की और वे पहले विदेशी राजनयिक बने. श्रीवास्तव ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई संदेश दिया और नेपाल के इस संक्रमणकाल में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया. कार्की ने भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि नेपाल अपने निकटतम पड़ोसी के साथ मजबूत सहयोग की आशा करता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा की तरह नेपाल के लोगों के हित में काम करेगा.
जेन-जेड विरोध और हिंसा
नेपाल पुलिस के नए आंकड़ों के अनुसार, इस हफ्ते की शुरुआत में भड़के युवा-नेतृत्व वाले ‘जेन-जेड’ विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. ओली के इस्तीफे के बाद, नेपाल सेना ने आंतरिक सुरक्षा संभाली और काठमांडू घाटी सहित अन्य क्षेत्रों में सीमित आवागमन आदेश लागू किए, जिसके तहत जनता को निर्दिष्ट घंटों में गतिविधियों की अनुमति थी.
