Maldives Impeachment: मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुसीबतें बढ़ गई हैं. विपक्ष के द्वारा लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव ने उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी हैं. अब उनकी राष्ट्रपति कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है. इस दौरान मुइज्जू सरकार संसदीय प्रक्रिया के नियमों में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है. रिपोर्ट के अनुसार, मालदीव के सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से एक संवैधानिक मामला दायर किया गया है. अटॉर्नी जनरल अहमद उशम ने इस बारे में जानकारी दी.
मालदीव के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सांसदों की कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत के जरिए पद से विमुख किया जा सकता है. पीपुल्स मजलिस यानी मालदीव की संसद में मौजूदा सेशन में 87 सांसदों में 58 चाहें तो उनकी सरकार को गिरा सकते हैं. सोमवार को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ( MDP) मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाना चाह रही है. एमडीपी इस समय संसद में बहुमत में है.
कथित तौर पर MDP के पास 56 सांसदों का समर्थन है. यह राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पर्याप्त है. वर्तमान मजलिस में एमडीपी के पास 43 सांसद हैं और डेमोक्रेट्स के पास 13 सांसद हैं. दोनों दलों को मिलाकर 56 सांसद है. जानकारी के मुताबिक, प्रस्ताव लाने के लिए 26 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है. कहा जा रहा है जिसे प्राप्त कर लिया गया है.
