अमेरिका में एक संघीय जज ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि पिछले महीने विभिन्न सरकारी विभागों से निकाले गए हजारों, बल्कि संभवतः लाखों, प्रोबेशनरी कर्मचारियों को तुरंत उनकी नौकरी पर बहाल किया जाए. सैन फ्रांसिस्को के जिला जज विलियम अल्सअप ने कहा कि ये सामूहिक बर्खास्तगी गैरकानूनी थी, क्योंकि इन्हें कार्यालय प्रबंधन कार्यालय (OPM) और इसके कार्यकारी निदेशक चार्ल्स एजेल के निर्देश पर किया गया, जिनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था.
सात दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें
जज ने वेटरन्स अफेयर्स, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, आंतरिक और वित्त विभागों को निर्देश दिया कि वे 13 और 14 फरवरी को निकाले गए कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने की पेशकश करें. साथ ही, सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसमें इन कर्मचारियों की सूची और आदेश के पालन की जानकारी हो. यह अस्थायी रोक आदेश श्रमिक संगठनों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के गठबंधन द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में आया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन संघीय कार्यबल को बड़े पैमाने पर कम करने की कोशिश कर रहा है.
व्हाइट हाउस और न्याय विभाग ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. जज अल्सअप ने सरकार की उस कोशिश पर नाराजगी जताई, जिसमें प्रोबेशनरी कर्मचारियों को निकालकर कार्यबल कम करने के नियमों को दरकिनार करने की कोशिश की गई. इन कर्मचारियों को पूर्ण संरक्षण नहीं मिलता, लेकिन जज ने इसे गलत ठहराया कि जिन कर्मचारियों को कुछ महीने पहले शानदार प्रदर्शन मूल्यांकन मिला, उन्हें खराब प्रदर्शन के नाम पर निकाल दिया गया. उन्होंने कहा, "यह दुखद है कि हमारी सरकार किसी अच्छे कर्मचारी को झूठे बहाने से निकाले. यह हमारे देश में नहीं होना चाहिए था."
वैध थी कार्रवाई
सरकार के वकीलों का दावा है कि यह कार्रवाई वैध थी, क्योंकि प्रत्येक विभाग ने प्रोबेशन पर कर्मचारियों की योग्यता की समीक्षा की थी. लेकिन जज को यह बात हजम नहीं हुई. उन्होंने गुरुवार को सबूतों पर सुनवाई की योजना बनाई थी, मगर ओपीएम के निदेशक एजेल न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही बयान के लिए उपलब्ध हुए. जज ने सरकार को अपील करने की सलाह दी.
संघीय एजेंसियों में करीब 2 लाख प्रोबेशनरी कर्मचारी हैं, जिनमें नए कर्मचारी और हाल ही में पदोन्नति पाने वाले शामिल हैं.
कैलिफोर्निया में इनमें से करीब 15,000 कर्मचारी हैं, जो अग्नि रोकथाम से लेकर वेटरन्स की देखभाल तक सेवाएं देते हैं. मुकदमे के अनुसार, कई विभागों ने कर्मचारियों को बताया कि ओपीएम ने बर्खास्तगी का आदेश दिया और एक तयशुदा ईमेल टेम्पलेट से खराब प्रदर्शन का हवाला देकर नोटिस भेजा गया. यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है, जो सरकारी नौकरियों में कटौती की दिशा में बढ़ रहा है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस आदेश का पालन कैसे करता है.
