फिलिस्तीन को मान्यता देगा कनाडा, G7 के तीसरे देश ने किया बड़ा ऐलान, इजरायल की बढ़ीं मुश्किलें
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा. हालांकि यह मान्यता कुछ शर्तों पर आधारित होगी, जैसे हमास के बिना 2026 में पारदर्शी चुनाव कराना, शासन में सुधार और फिलिस्तीनी क्षेत्रों का निरस्त्रीकरण.
कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का बड़ा ऐलान किया है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में यह कदम उठाएगा. इसके साथ ही कनाडा ऐसा निर्णय लेने वाला G7 समूह का तीसरा देश बन गया है. इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं.
हालांकि, कनाडा की मान्यता कुछ अहम शर्तों पर आधारित होगी. पीएम मार्क कार्नी ने साफ किया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को पहले शासन में बड़े सुधार करने होंगे. साथ ही वर्ष 2026 में हमास की भागीदारी के बिना पारदर्शी आम चुनाव कराने होंगे. इसके अलावा फिलिस्तीनी क्षेत्रों का निरस्त्रीकरण (Demilitarisation) भी जरूरी होगा.
PM कार्नी ने जताई चिंता
प्रधानमंत्री कार्नी ने दो राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कनाडा हमेशा एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को इजरायल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में देखना चाहता है. हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि यह समाधान अब तेजी से कमजोर होता जा रहा है. इसकी वजह हमास की हिंसा, वेस्ट बैंक और यरुशलम में बस्तियों का विस्तार और गाजा में मानवीय हालात का लगातार बिगड़ना है.
बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करे हमास- कार्नी
कार्नी ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि हमास को 7 अक्टूबर 2023 को की गई हिंसा में बंधक बनाए गए लोगों को तुरंत रिहा करना होगा. साथ ही फिलिस्तीन के भविष्य के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी. कनाडा ने इज़रायल के अस्तित्व और सुरक्षा के अधिकार को अपना स्थायी समर्थन दोहराया.
कनाडा गाजा को भेज चुका है इतनी सहायता
कनाडा अब तक गाजा की मानवीय स्थिति को सुधारने के लिए 340 मिलियन डॉलर (करीब 34 करोड़ डॉलर) की सहायता भेज चुका है. इसमें से 30 मिलियन डॉलर फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए और 10 मिलियन डॉलर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को स्थिरता लाने के लिए दिए गए हैं.
ब्रिटेन ने भी मान्यता देने की कही बात
ब्रिटेन ने भी हाल ही में कहा था कि यदि इजरायल गाजा में सीजफायर और मानवीय शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वह सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देगा. इससे पहले फ्रांस भी ऐसा ही संकेत दे चुका है. वर्तमान में 139 देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं. कनाडा का यह कदम वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है.