खत्म नहीं होगा भारत-कनाडा के बीच का तनाव, अब ट्रूडो सरकार ने लगाया एक और गंभीर आरोप

India Canada Tension: भारत और कनाडा के बीच जारी राजनायिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अब कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत पर एक और गंभीर आरोप लगाया है और कनाडा के संघीय चुनावों में भारत की भूमिका की जांच करने की बात कही है.

जारी है भारत-कनाडा के बीच राजनायिक तनाव

भारत और कनाडा के बीच तब से तनाव जारी है जब से ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी समर्थक और भारत में मोस्ट वांटेड कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामलों में भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ होने की बात कही थी.

ट्रूडो सरकार ने भारत पर यह आरोप लगाते हुए जांच में साथ देने की बात कही थी, हालांकि भारत ने इन आरोपों से साफ इंकार करते हुए कनाडा सरकार के आरोपों पर सबूत देने की बात कही थी.

कनाडा सरकार ने अब भारत पर लगाए ये गंभीर आरोप

इसी कड़ी में अब संघीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे कनाडाई पैनल ने साल 2019 और 2021 में हुए कनाडा के संघीय चुनावों में सरकार से भारत से जुड़ी जानकारी देने को कहा है. यह पैनल संघीय चुनावों में भारत की भूमिका की जांच करेगा.

भारत के लिए क्या है इन आरोपों के मायने

कनाडाई पैनल की ओर से ये जांच इस वजह से भी अहमियत रखती है क्योंकि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में भी भारत की भूमिका की सक्रियता से जांच कर रही है. पैनल ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह साफ किया है कि उसने सरकार से 2019 और 2021 के चुनावों से संबंधित उन सभी दस्तावेजों को मुहैया कराने का अनुरोध किया है जिसमें भारत के कथित हस्तक्षेप होने की बात सामने आती है. 

जानें कब तक सौंपनी है पैनल को जांच की रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि जज मैरी-जोसी हॉग की अगुवाई में बनाए गए इस पैनल के पास संघीय चुनावों में विदेशी हाथ की जांच का जिम्मा दिया गया है. यह पैनल तब बनाया गया जब ग्लोब एंड मेल और ग्लोबल न्यूज आउटलेट ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें ये दावा किया गया कि चीन ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी को चुनाव जिताने के लिये वहां के संघीय चुनावों में हस्तक्षेप किया था. पैनल के पास अपनी जांच पूरी करने के लिए 3 मई 2024 तक का समय है जबकि 31 दिसंबर 2024 तक उसे अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है.

दिसंबर में भारत को जांच में किया शामिल

इस पैनल ने पिछले साल दिसंबर में ही भारत को जांच के दायरे में शामिल किया और कनाडा में भारतीय समुदाय पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक अलग कमिटी बनाई जो पैनल की मदद कर सके. पैनल ने इस दौरान ग्रुप में जस्टिस फॉर ऑल कनाडा (जेएफएसी) को शामिल किया है जो कि कनाडा में भारतीय प्रवासी समुदाय की वकालत करता है.