ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किया साइन, हटाया भारत पर लगे 25 प्रतिशत पेनल्टी टैरिफ; जानें कब से होगा लागू

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें घोषणा की गई कि वह भारत पर लगे 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा देंगे. यह ट्रंप की उस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है, जिसकी पुष्टि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी. ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह भी कहा कि यह शनिवार 7 फरवरी 2026 यानी आज लागू होगा.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रेड डील की घोषणा करते हुए, ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, जो दोनों देशों के बीच विवाद का एक मुख्य मुद्दा था. हालांकि, पीएम मोदी ने X पर अपनी पोस्ट में इसका जिक्र नहीं किया, जो कुछ ही देर बाद आई थी.

"India has committed to stop importing Russian Oil", says White House as it removes 25% additional tariff on India

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— ANI Digital (@ani_digital) February 7, 2026

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या - क्या है?

ट्रंप द्वारा साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उनके इस दावे को दोहराया गया है कि भारत ने रूस से 'सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से' तेल आयात बंद करने का वादा किया है. इसमें यह भी कहा गया है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदने का भी वादा किया है.

ऑर्डर में लिखा है कि खास तौर पर, भारत ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी फेडरेशन से तेल आयात बंद करने का वादा किया है. उसने कहा है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा और हाल ही में उसने अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है.

ऑर्डर में  और क्या कहा गया?

इसमें यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी और सिफारिशें मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि भारत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में बताई गई राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

8 मार्च, 2022 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 'यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के रूसी फेडरेशन के लगातार प्रयासों के संबंध में कुछ आयात और नए निवेशों पर रोक' से संबंधित है.