Muhammad Yunus: मंगलवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सचिवालय परिसर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई. यह कदम नए लोक सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के खिलाफ लगातार चौथे दिन जारी विरोध प्रदर्शनों के जवाब में उठाया गया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अर्धसैनिक सीमा रक्षक बांग्लादेश (बीजीबी), पुलिस की विशेष हथियार और रणनीति (एसडब्ल्यूएटी) इकाई, और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) को सचिवालय के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने सचिवालय और आसपास के इलाके में रैलियों और सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पत्रकारों को भी केंद्रीय प्रशासनिक परिसर में प्रवेश से नहीं करने दिया गया.
विरोध प्रदर्शन का कारण
बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारी लोक सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को निरस्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं. ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, रविवार को राष्ट्रपति द्वारा जारी इस अध्यादेश के तहत सरकार को चार प्रकार के अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए बिना औपचारिक विभागीय कार्यवाही के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त है. प्रदर्शनकारी इस कानून को "गैरकानूनी काला कानून" करार दे रहे हैं और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और नारे
सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जोशपूर्ण नारे लगाए, जैसे "हमारे खून में आग लग गई है", "गैरकानूनी काला कानून खत्म करो", "कर्मचारी इस अवैध कानून को अस्वीकार करते हैं", "हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे", "18 लाख कर्मचारी एकजुट हों", और "कोई समझौता नहीं, केवल संघर्ष।" सरकारी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर इस कानून को वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है.
अंतरिम सरकार पर बढ़ता दबाव
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के नौ महीने के शासन के बाद, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एक निर्वाचित सरकार की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है. अंतरिम सरकार के सहयोगी छात्र संगठन जुलाई मंच के समर्थन में हो रहे इन प्रदर्शनों ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है.
