नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिख रहा है. अमेरिका ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका दिया है. अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी बड़ी पार्टी को चुनाव से बाहर रखना लोकतंत्र के खिलाफ होगा.
यह चेतावनी फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले सामने आई है. अमेरिका का मानना है कि अवामी लीग के बिना चुनाव न तो निष्पक्ष होगा और न ही समावेशी. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मीक्स, बिल हुईजेंगा और सिडनी कैमलागर डोव ने यूनुस को पत्र लिखा है.
इस पत्र में कहा गया है कि पूरी पार्टी पर बैन लगाना लाखों मतदाताओं के अधिकार छीनने जैसा है. अमेरिकी सांसदों ने कहा कि सामूहिक दोष लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे संकट के समय अंतरिम सरकार की भूमिका को समझते हैं लेकिन किसी राजनीतिक दल को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना गलत है.
यह पत्र ऐसे समय आया है जब जुलाई विद्रोह के बाद अवामी लीग और उसकी छात्र इकाई पर रोक लगी हुई है. अमेरिकी सांसदों ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को पुराने स्वरूप में बहाल करने पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक से चुनाव की विश्वसनीयता कमजोर होगी. अमेरिका ने बांग्लादेश में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान पर जोर दिया है.
इसी बीच यूनुस की अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत हुई. इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, चुनाव और लोकतांत्रिक बदलाव पर चर्चा हुई. यूनुस ने कहा कि देश 12 फरवरी को चुनाव के लिए तैयार है. उन्होंने दावा किया कि सरकार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराएगी. हालांकि यूनुस ने आरोप लगाया कि अपदस्थ शासन के समर्थक चुनाव बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने विदेशी फंडिंग और हिंसा भड़काने के आरोप भी लगाए. यूनुस ने कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने को तैयार है.
दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ा बयान दिया है. हसीना ने कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतिलक होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी पर बैन रहा तो लाखों लोग वोट नहीं करेंगे.
हसीना ने कहा कि ऐसी सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी. उन्होंने हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया. हसीना ने कहा कि भारत समेत पड़ोसी देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
