Heatwave से बेहाल देश, बिजली कटौती दे रही टेंशन, ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया ये कदम
देश में भीषण गर्मी पड़ रही है. इसके चलते बिजली की मांग बढ़ गई है. देश के उत्तरी भागों में घरेलू खपत भार में वृद्धि के कारण बिजली की कमी हो रही है. बिजली मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं. बिजली मंत्रालय ने ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं. लेकिन ये प्रयाप्त साबित नहीं हो रहे हैं.
पिछले एक महीने से उत्तरी भारत में गर्मी की वजह से बिजली की रिकॉर्ड मांग देखी जा रही है. सोमवार को 89 गीगा वाट की हाई पीक मांग को छू लिया. इस मांग को पूरा कर लिया गया, लेकिन इतनी अधिक मांग के कारण लखनऊ और मेरठ में बिजली आपूर्ति में कटौती हुई है और सोमवार दोपहर को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री सेवाओं पर भी असर पड़ा.
देश के उत्तरी भागों में घरेलू खपत भार में वृद्धि के कारण बिजली की कमी हो रही है. बिजली मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सभी उपयोगिताओं को उच्च अलर्ट की स्थिति बनाए रखने और उपकरणों के जबरन बंद होने को कम करने की सलाह दी गई है. प्रवक्ता ने कहा कि मांग को पूरा करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र अपनी बिजली की आवश्यकता का 25-30 प्रतिशत पड़ोसी क्षेत्रों से आयात कर रहा है.
भारत हर साल बढ़ती बिजली की मांग
भारत के बिजली बाजार में बढ़ती मांग-आपूर्ति की असमानता, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की नई क्षमता वृद्धि की गति में मंदी और अक्षय ऊर्जा के लिए प्रभावी भंडारण विकल्पों की कमी के कारण पिछले तीन गर्मियों में देश के ग्रिड प्रबंधकों को सतर्क रहना पड़ा है. मार्च 2020 से अब तक देश में लगभग 11,990 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन हुआ है, जबकि अक्षय ऊर्जा क्षमता में 56,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है.
बिजली मंत्रालय ने उठाए हैं कदम
इस साल, लगातार गर्म हवाओं के कारण एयर कंडीशनिंग लोड बढ़ने के बीच पीक डिमांड लगभग 250 गीगावॉट रहने के कारण, देश के ग्रिड मैनेजर ग्रिड को संतुलित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. देश भर में विभिन्न स्थानों पर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिप होने से स्थिति और खराब हो गई है. बिजली मंत्रालय ने ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं. कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को 15 अक्टूबर तक पूरी क्षमता से काम करने और पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिए गए हैं.
