हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर सख्त रुख अपनाया था. सरकार ने शिक्षा विभागों, पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्र राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े प्रदर्शनों में हिस्सा न लें. अब सरकार यू-टर्न लेती दिखाई दी है. विजय सरकार ने छात्रों के राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर अपना फैसला बदल दिया है.
सरकार ने 14 अगस्त को जारी वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शनों में जाने से रोका गया था. शिक्षा विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर सिंथिया सेल्वी ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 14 अगस्त वाला आदेश बुधवार 19 अगस्त को रद्द कर दिया गया है. अब यह निर्देश लागू नहीं रहेगा.
बता दें कि 14 अगस्त को सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आदेश भेजा गया था. इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया था. स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को मिलकर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे.
इस आदेश का CJP ने जोरदार विरोध किया था. पार्टी ने इसे गैर-संवैधानिक बताया और सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की. CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के विरोध करने के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है.
बता दें कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब तमिलनाडु में NEET परीक्षा को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं. CJP और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन NEET खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं. ऐसे में छात्रों को प्रदर्शनों से दूर रखने वाला आदेश राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया था.
आदेश वापस लेने के बाद सरकार का रुख बदला हुआ दिख रहा है. इससे पहले भी विजय सरकार ने एंटी-NEET प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज पुराने पुलिस केस वापस लेने का निर्देश दिया था. नया फैसला छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार के नरम रुख के रूप में देखा जा रहा है.
अब छात्र बिना किसी रोक-टोक के राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं.
