केरल में SIR के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी, 24 लाख से अधिक नाम हटाए गए; इस दिन जारी होगी आखिरी लिस्ट

तिरुवनंतपुरम: केरल में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए प्रमुख कदम उठाया गया है. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने मंगलवार को विशेष सघन संशोधन (SIR) के तहत तैयार की गई प्रारूपिक मतदाता सूची जारी कर दी है.  इसमें 2.54 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं और 24.08 लाख नाम हटाए गए. अंतिम सूची जनवरी 22 तक आपत्ति-आवेदन के बाद प्रकाशित होगी. निर्वाचन अधिकारियों ने नागरिकों से अपनी जानकारी की पुष्टि करने और यदि कोई नाम सूची में गायब हो तो जल्द आवेदन करने की अपील की है.

SIR के तहत प्रारूपिक सूची जारी

मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने विशेष सघन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के बाद केरल की प्रारूपिक मतदाता सूची जारी की. इस सूची में उन 2,54,42,352 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए फॉर्म भरकर जमा किए. यह कदम राज्य में मतदाता पहचान और सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कितने नाम हटाए गए

SIR प्रक्रिया के दौरान कुल 24,08,503 नाम मतदाता सूची से हटाए गए. इसमें लगभग 6.49 लाख ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि 6.45 लाख व्यक्तियों को गिनती के दौरान खोजा नहीं जा सका. बाकी हटाने का कारण अन्य सत्यापन और SIR दिशा-निर्देशों के अनुसार था.

फॉर्म जमा और सूची का विवरण

इससे पहले अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची में लगभग 2.78 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए गए थे. इनमें से लगभग 2.54 करोड़ फॉर्म वापस आए. इस आधार पर तैयार प्रारूपिक सूची में लगभग 2.54 करोड़ नाम दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए की गई.

आवेदन और आपत्तियों की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने शिकायत, आपत्ति और नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया 22 जनवरी तक खुली रखी है. जिन मतदाताओं के नाम प्रारूपिक सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित फॉर्म और सहायक दस्तावेज जमा कर आवेदन कर सकते हैं. निर्वाचन अधिकारियों ने नागरिकों से जल्द जांच करने और यदि नाम गायब हो तो समय पर आवेदन करने का आग्रह किया है.

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

आपत्तियों और आवेदन की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी योग्य मतदाता मतदान के हक से वंचित न रहें. जैसे-जैसे सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, नए अपडेट और जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी.