मिजोरम में म्यांमार शरणार्थियों के लिए जल्द शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, गृह मंत्री शाह से सीएम लालदुहोमा की मुलाकात के बाद लिया गया फैसला
मिजोरम के गृह मंत्री के. सपदांगा ने पहले राज्य विधानसभा में बताया था कि गृह मंत्रालय की मौजूदा शरणार्थी पंजीकरण प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण डेटा संग्रह क्षमताओं की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए अब प्रणाली में व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं.
Myanmar refugees in Mizoram: मिजोरम में म्यांमार से आए शरणार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के साथ हाल ही में हुई मुलाकात में आश्वासन दिया कि शरणार्थियों के पंजीकरण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.
मिजोरम सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि मिजोरम में शरण लिए हुए म्यांमार के शरणार्थियों के पंजीकरण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा.' यह पहल शरणार्थियों की पहचान और प्रबंधन को और अधिक सुगम बनाएगी.
शरणार्थी पंजीकरण प्रणाली में सुधार
मिजोरम के गृह मंत्री के. सपदांगा ने पहले राज्य विधानसभा में बताया था कि गृह मंत्रालय की मौजूदा शरणार्थी पंजीकरण प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण डेटा संग्रह क्षमताओं की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए अब प्रणाली में व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं. नया पोर्टल म्यांमार शरणार्थियों की पहचान और टैगिंग को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, जिससे विस्थापन और सीमा पार आवागमन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को कम किया जा सकेगा.
शांति और विकास के लिए मिजोरम सरकार की प्रशंसा
बैठक के दौरान, अमित शाह ने मिजोरम सरकार की शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने मुख्यमंत्री लालदुहोमा की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह राज्य की प्रमुख “बाना कैह” (हैंडहोल्डिंग स्कीम) का समर्थन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे. इस योजना को “शांति लाभांश” के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगी.
मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम
मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भारत-म्यांमार सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रादेशिक सेना इकाई स्थापित करने की मांग का समर्थन करने के लिए शाह का आभार व्यक्त किया. राज्य सरकार ने हाल ही में विधायक और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल क्लेमेंट लालमिंगथांगा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति मिजो प्रादेशिक सेना बटालियन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी. लालमिंगथांगा ने बताया, “उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद प्रादेशिक सेना के अंतर्गत दो कंपनियां गठित करने की योजना पर काम चल रहा है.'
लेंगपुई हवाई अड्डे के प्रबंधन में तेजी
लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेंगपुई हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया. यह कदम मिजोरम की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा.
