Andhra Pradeshs Debt Ceiling: भारत का दक्षिणी हिस्से को सबसे एजुकेटेड और डेवलप लोगों का हिस्सा कहा जाता है. हालांकि इस समय केरल जैसा राज्य भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है. केंद्र सरकार द्वारा लिए कर्ज को भी केरल नहीं चुका पा रहा है, जिसके कारण उसपर वित्तीय बोझ बढ़ गया है. हालांकि इसी बीच भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है.
भारत सरकार द्वारा कहा गया कि राज्य के राजधानी शहर के विकास के लिए दिए जाने वाले ऋणों को उसकी उधार सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा. जिसका मतलब याह है कि केंद्र सरकार द्वारा उन पैसों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में वाईएसआरसीपी सांसद मदिला गुरुमूर्ति द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में लिखित रूप में कही.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र ने अमरावती में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता (अनुदान) के रूप में पहले ही 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके अलावा इसने अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम और समावेशी और सतत राजधानी शहर विकास कार्यक्रम के लिए क्रमशः विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लगभग 6,700 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं. हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई संवितरण नहीं किया गया है. राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस फंड की मदद से अमरावती सरकारी परिसर में राज्य विधानसभा, सचिवालय और राजभवन सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी
इसके अलावा पंकज चौधरी ने बताया कि प्रदान की गई धनराशि का उपयोग ऋण के निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों और स्वीकृत ऋणों में निर्धारित निगरानी तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.मलोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को वापसी लाने में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया था.
