भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर असहमति गहराती दिख रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा और रूस से तेल खरीदने पर संभावित दंड ने मामले को और जटिल बना दिया है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने तो यहां तक कह दिया कि भारत “वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार भूमिका नहीं निभा रहा” और समझौते की बातचीत को जानबूझकर धीमा कर रहा है. भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह हर परिस्थिति में अपने किसानों, उद्योगपतियों और नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा.
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत व्यापार वार्ता में रुचि तो दिखा रहा है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही. “भारत ने बातचीत की शुरुआत तो की, लेकिन अब सब कुछ धीरे-धीरे हो रहा है, जिससे पूरी ट्रेड टीम निराश है.'' इसके अलावा उन्होंने भारत पर रूस से प्रतिबंधित तेल खरीदने और उसे रिफाइंड उत्पाद के रूप में फिर से बेचने का भी आरोप लगाया. इस बयान के ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल लेने पर दंड की घोषणा की थी.
व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है. कुछ मामलों में 175% से भी अधिक. उन्होंने कहा कि भारत BRICS का सदस्य है, जिसे उन्होंने अमेरिका विरोधी देशों का समूह बताया. ट्रंप का मानना है कि यह डॉलर पर हमला है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. वहीं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को “मित्र” बताया लेकिन कहा कि भारत से व्यापार घाटा अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी टैरिफ और दंड की घोषणा का गहराई से अध्ययन कर रही है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि सरकार किसानों, MSMEs, उद्यमियों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. “हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आत्मविश्वास से बढ़ रहे हैं. विश्व बैंक और वैश्विक संस्थाएं भी भारत को आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा मान रही हैं.” उन्होंने यह भी बताया कि सरकार सभी हितधारकों से चर्चा कर रही है और अमेरिका के साथ संवाद जारी है.
मार्च 2025 में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की बातचीत शुरू की थी, जिसका पहला चरण अक्टूबर-नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद थी. हालांकि, अमेरिका की मांग थी कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्रों को भी खोल दे, जिसे भारत ने संवेदनशील मानते हुए पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया. अप्रैल 2025 में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें भारत सहित कई देशों पर 10% से 50% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही गई. इसे पहले 90 दिन टाल दिया गया और फिर 1 अगस्त से लागू करने की घोषणा हुई.
