गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पहुंचे यूरोपीय संघ से दो स्पेशल गेस्ट, जानिए किन मुद्दों पर रहेगा भारत का फोकस

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते एक बार फिर वैश्विक मंच पर चर्चा के केंद्र में हैं क्योंकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पहुंचे हैं. भारत सरकार द्वारा 25 से 27 जनवरी तक के राज्य दौरे का निमंत्रण यह साफ दिखाता है कि भारत भारत यूरोपीय संघ संबंधों को अपनी वैश्विक और यूरोपीय रणनीति का अहम स्तंभ मानता है.

दोनों यूरोपीय नेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से बन रहे संस्थागत रिश्ते अब और मजबूत हो रहे हैं. ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ग्लोबल गेटवे और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंच इस साझेदारी की मजबूत नींव हैं. 

क्या है इसका उद्देश्य?

वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के दिल्ली पहुंचने के साथ ही इस रणनीतिक सहयोग को नई गति मिली है. ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की घोषणा अप्रैल 2022 में हुई थी और फरवरी 2023 में इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. यह अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का दूसरा ऐसा मंच है.  इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग को मजबूत करना और साझा मूल्यों के साथ औद्योगिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना है. 

फरवरी 2025 की बैठक में क्या हुआ?

फरवरी 2025 में नई दिल्ली में हुई इसकी दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के बीच रणनीतिक समानता पर जोर दिया. ग्लोबल गेटवे रणनीति के तहत भारत और ईयू शहरी विकास, हरित ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं. 

यह रणनीति जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और 2030 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी प्राथमिकताओं पर आधारित है. भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 2025 में अपने निर्धारित लक्ष्य से पांच साल पहले 50 प्रतिशत क्षमता प्राप्त कर ली है.

पीयूष गोयल ने क्या कहा?

इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर को भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है. सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों ने इसके विकास के लिए समझौता किया था. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे आधुनिक समय का सिल्क रूट बताते हुए समावेशी विकास का प्रतीक कहा है.